गभर्नर नियुक्ति मापदण्डको मुद्दामा बहस सकियो, आजै आदेश आउने

काठमाण्डौं, २ बैशाख : नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिका लागि उमेर नचाहिने गरी मापदण्डमा गरेको संसोधनलाई चुनौति दिदैं सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको सुनुवाई सकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा सो मुद्दाको बहस भएको हो ।

रिटमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बन्जारा, देवेन्द्र मैनाली र रिट निवेदकहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गरेका छन् । बनीसकेको मापदण्डलाई मनमौजी तरीकाले सर्वाेच्च अदालतको नजिर सिद्धान्त समेतका विरुद्धमा हटाएकोले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग बहसमा गरिएको छ ।

अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले नेपाल सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिंदै रिट निवेदन दायर गरेका हुन ।

फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको हो ।  सो दफामा कार्यकारी प्रमूखको हकमा तीस बर्ष र कार्यकारी प्रमूख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पैतिस बर्ष उमेर पूरा भई पैसट्टी बर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो ।

कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई उक्त प्रावधान बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि उक्त प्रावधान हटाइएको अनुमान गरिएको छ ।

राजनीतिक निर्वाचनबाट हुने नियुक्तिमा बाहेकका नियुक्तिमा कम्ति र बढी उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधिानक प्रावधान छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत कम्ति र बढी उमेरको हदको व्यवस्था रहेकोले गभर्नर समेत सो उमेरहदको प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने समेत अधिवक्ता लुईंटेल तर्क गर्छन ।

राष्ट्रं बैंकको गभर्नरको पद समेत सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६, ७ अन्तर्गत रहेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको सन्दर्भ मापदण्डले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई पाखा पार्ने उद्धेश्यले ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गई उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको भन्दै रिटमा उक्त उमेरको योग्यता हटाउने निर्णय समेत झिकाई मगाई बदर गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ ।

सरकारको उक्त कार्यले संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय सेवा प्रदानको अधिकार तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १८, १९ र २० प्रदत्त नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको समेत दावी गरिएको छ ।

सरकारको निर्णय बदर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यता समेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नू गराउनु भनी परमादेश समेत माग गरिएको छ ।
मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले मापदण्डमा उमेरजन्य योग्यता नराखी  तथा कानुनी व्यवस्था नगरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र्र बैंकको गभर्नेरको पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउनु, बढ्न नदिनू समेत भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।