सुदूरपश्चिम : तेस्रो पटक संसदीय समितिको चुनावी तालिका सार्वजनिक, को-को बन्दै छन् सभापति ?

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय समितिको निर्वाचन आइतबार १ बजे गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समितिको निर्वाचन १ बजे हुनेछ भने विशेषाधिकार समितिको निर्वाचन आइतबार दिउँसो २:३० बजे हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रक्रिया भने शनिबारबाटै सुरू हुनेछ । शनिबार दिउँसो १० बजे नामावली प्रकाशन ११ बजेदेखि ११:३० सम्म दाबी विरोध, १२बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाश, १ बजेदेखि ४ बजेसम्म निर्वाचन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्वाचन तालिकामा रहेको छ ।

आइतबार बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म प्रस्तावित सभापतिको उम्मेदवारविरुद्ध दाबी विरोधको कार्यसूची रहेको छ । १२ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेर १ बजे सभापतिको निर्वाचनको लागि सम्बन्धित समितिको बैठक प्रारम्भ गर्ने र निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने तालिका प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

विशेषाधिकार समितिको निर्वाचन भने २:३० बजे हुने सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सबै समितिहरूले सभापति पाइसकेको थियो । तर, चारमध्ये तीन समिति सभापति मन्त्री बनेपछि रिक्त ठाउँमा निर्वाचनको मिति दुई पटकसम्म तोकेर सरेको थियो ।

पहिलो पटक असोज ११ गते नामावली प्रकाशन गरेर १२ गते निर्वाचनको तयारी गरिएको थियो । त्यो बेला सहमति नजुटेपछि माघ १७ गते नामावली प्रकाशन गरेर १८ गते अर्को मिति तोकियो । त्यो मितिमा पनि निर्वाचन हुन सकेन । तेस्रो पटक फागुन ३ गते नामावली प्रकाशन गरेर ४ गतेका लागि मिति निर्धारण गरिएको छ । तेस्रो पटक तोकिएको मितिमा भने दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् ।

को-को बन्दै छन् सभापति ?

११ पुसमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विषयगत समितिको सभापतिमा भागबन्डा भएको थियो । उक्त भागबन्डाका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत विकास समिति, एमालेले सामाजिक विकास समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाली कांग्रेसलाई विशेष समितिका सभापति लिनेछ ।

विशेषाधिकार समिति कांग्रेसको भागमा परेको थियो । उक्त समितिमा कांग्रेसले मधु भारती र तुलसी देवकोटाको नाम सिफारिस गरेको थियो । शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले देवकोटाको सभापति बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार विशेषाधिकार समितिको सभापतिमा देवकोटा निर्वाचित हुनेछिन् ।

सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादीका तीन सांसद छन् । संसदीय दलका नेता मनबहादुर धामी, उपनेता अक्कल रावल र प्रमुख सचेतक गीतादेवी माल सदस्य रहेको उक्त समितिमा रावल सभापति बन्ने करिब निश्चित छ । माओवादी संसदीय दल भित्रको विवादका कारण अर्को कुनै निर्णय नभएसम्म रावललाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउन करिब तीन सांसद सहमत छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा परेका अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नाउपाका घनश्याम चौधरीले एक्लै सदस्य छन् । उनी संसदीय दलका नेता समेत हुन् । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा यसअघि नै सभापति भइसकेका चौधरी आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त भएपछि समिति सभापतिबाट हटेका थिए । अहिले फेरि चौधरी नै सभापति बन्ने निश्चित छ ।

नेकपा एमालेको भागबन्डामा परेको सामाजिक विकास समितिमा एमालेका तर्फबाट धर्मराज पाठक एक्ला सांसद छन् । उक्त समितिको नेतृत्व पाठकले गर्ने करिब निश्चित छ ।

सभापतिलाई नै मन्त्री अवसर

सुदूरपश्चिम प्रदेशका चारवटा विषयगत समितिको निर्वाचन भएर सभापति चयन हुँदा पनि अहिले ती समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका छन् ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका दिवानसिंह विष्ट, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका वीर बहादुर थापा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका माया पन्त निर्वाचित भएकी थिइन् ।

तर, अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाहेक अन्य सबै समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । अघिल्लो पौष २५ गते एकै दिन सबै समितिका सभापति निर्वाचित भएर सभामुख भीम भण्डारीले शपथ ग्रहण गराएका थिए । तर, त्यसपछि समिति सभापतिहरूलाई नै मन्त्रीको अवसर आउन थालेपछि सुदूरपश्चिमका समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चल्न थालेका हुन् ।

पौष २५ अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी २ महिना मात्रै सभापतिको जिम्मेवारीमा रहे ।

उनले चैत्र २५ गते कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । समितिको सभापति अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उक्त समिति ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको नेतृत्वमा चल्न थाल्यो । पौष २५ मा निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले पनि उक्त समिति ज्येष्ठ सदस्य रावलकै नेतृत्वमा थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा निर्वाचित भएका वीरबहादुर थापा कांग्रेस एमाले गठबन्धन भएपछि मन्त्री भए । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

जेठ २७ गते सरकारमा सहभागी भएका थापा असार २० गते राजीनामा दिँदै बाहिरिए । अघिल्लो सरकारमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थापाले अहिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी मन्त्री हुँदा उनी सभापति भएको समिति अहिले ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सामाजिक विकास समिति छोडेर मन्त्री भएकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त अहिले न मन्त्री छन् नत समिति सभापति नै । जेठ २८ गते विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी पन्त साउन १८ गतेसम्म रहिन् ।

मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सभापति पद गुमाएकी पन्तले मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिएपछि मन्त्री पद पनि गुमाइन् । पन्तले नेतृत्व गरेको समिति पनि ज्येष्ठ सदस्य शिवराज भट्टको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । केही समय अघिसम्म आफै सभापति भएको समितिको सदस्य छिन् पन्त अहिले ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति बाहेक सबै ज्येष्ठ सदस्यको भरमा छन् । आइतबार समितिको निर्वाचन भएपछि दोस्रो पटक समितिहरूले नेतृत्व पाउने छन् ।