पेंचिलो बन्दै गएको रवि लामिछानेको मुद्दा 

वास्तवमा रवि यो देशको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेर गईसकेका, अनि फर्केपछि पनि “नेपालमा जे पनि चल्छ” भन्ने शैलीमा कानूनी प्रक्रियालाई पनि हेंलासार गरेर, अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग्ने, अनि नेपाली चाहिं नवीकरण गर्ने प्रक्रिया नपु¥याएका मानिस हुन्। त्यो मानेमा दोहोरो पासपोर्टधारी व्यक्ति नेपालको कानून अनुसार दण्डनीय हुन्छ, चुनावमा उमेदवार हुने त कुरै छैन।

हाम्रो लथालिंग राज्यव्यवस्थाले उनलाई चुनाव लडेर गृह-तथा-उप-प्रधानमन्त्री बनुन्जेलसम्म भेउ पाएन वा अनदेखा गर्यो । बरू, महामहिम प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दोहोरो पासपोर्टधारी “रवि बाबु”लाई नेपाल टेलिभिजनमा “आफ्नै कार्यक्रम”मा जागीर दिलाएको कुरा सगर्व व्यङ्ग्यपूर्वक खुलासा गर्दिनुभो, “सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसंग” रे । अदालतले रविको गृहमन्त्री पद खुस्काई दिएपछि पनि अदालतलाई कटाक्ष र रविको बचाऊ गर्न उहाँले संसद्को रोस्ट्रमको दुरुपयोग गर्नुभयो ।महान्याधिवक्ताको कार्यालयको दुरुपयोग गरेर रविको पासपोर्टको केश मुद्दा नलाग्ने बनाउनुभयो  । रविका २१ जना सांसद मुख्य तीन दलका लागि जतिखेरै पनि आवश्यक पर्नसक्थे । त्यसैले थाह पाईपाई सबै चूप बसे ।

जब उप-निर्वाचन भयो, रविले आफ्नो क्षेत्रमा पहिलेभन्दा २० हजार मत बढी ल्याए । अरू तीनै दलको जोड्दा रविको मतको आधा जति पनि नपुग्नेभो । त्यसभन्दा बढी त, कांग्रेसको २०४८ सालदेखिको किल्ला भत्कियो तनहुँमा। कसबाट ? आफैंले टिकट दिन पनि नचाहेको स्वर्णिम वाग्लेबाट । चुनावी कार्यक्रमका कमान्डर को थिए ? गगन थापा। उक्त चुनावी परिणामले गगन थापाको नूर गिरायो, झड्का दिलायो । २०७९ कै निर्वाचनमा पनि रा.स्व.पा.का सिट र मत अधिकांश कांग्रेसकै थिए । तै पनि कांग्रेसवृत चूप लाग्यो किन कि रास्वपाका २१ सांसद उसलाई सरकारमा जान जतिखेरै पनि चाहिने स्थिति आउनसक्थ्यो ।

तर जब एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकारमा रास्वपा दोस्रोपल्ट पनि मिल्न गयो, कांग्रेस थप झस्क्यो । त्यो गठबन्धन भत्काउन रविलाई प्रधानमन्त्रीसम्म अफर गरियो भन्ने सुनियो।जब रविले नमान्ने; र ओलीजीको नजीक भएको देखाए, अनि कांग्रेसले केही न केही त गर्नुपर्यो । ‘कान्तिपूर’ले लगातार रवि विरुद्ध ‘विष-वमन’ गरिरहेको थियो, अन्टसन्ट छापेर । त्यसैमा मिल्यो कांग्रेस पनि । दुई महिना सदन अवरुद्ध गर्यो, रविको मन्त्री पद चाहिं , सहकारी ठगीको छानबीन गर्नलाई “स्वार्थ बाझिने भो” भनेर । संसदीय छानबीन समिति गठन भयो ।

एउटा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ‘संसदीय छानबीन समिति’ गठन भएको घटना नेपालको संसदीय ईतिहासमा सायदै होला। रवि-केन्द्रित उक्त समितिले “सहकरी ठगीमा रवि प्रत्यक्ष सहभागी नभएको” भन्ने निष्कर्ष दियो । गोर्खा मिडियामा पैसा गइसके पछि ग्यालेक्सी टिभी चलाउने क्रममा केही गडबड भएको भए त्यसमा “कानून अनुसार काम-कारवाही गर्न” सिफारिस गरियो । यसबाट रविमाथि लागेको सहकारी ठगीको जो मुख्य आरोप हो, त्यसमा उनले सफाई पाएकै हुन् । टेलिभिजन चलाउँदा पक्कै गडबड भएका संकेत बाहिर आएका छन्, त्यसमा रविमाथि कम्पनी ऐन अनुसारको कारवाही हुनुपर्ने थियो । सहकारी ठगीको होईन । संसदीय छ्नाबीन समितिको निष्कर्षबाट गगन थापाको दाबी झूटो साबित भयो । उनी नांगिए । “प्रमाण छ; ऋण लिन आफैंले निवेदन दिएको यतिका प्रमाण छन्; कुन प्रमाण देखाउँ ?” भनेको त झुटो रहेछ । संसदीय छानबीन समितिले लिखित चिट्ठी पठाएर प्रमाण माग्दा पनि गगनले दिन सकेनन् ।अब के गर्ने ? आफ्नो face saving गर्न गगनले क्याम्प चेन्ज गरे । देउवा क्याम्पमा छिरे । अनि गृहमन्त्री, गगन र अरू को-को मिले; र रवि सिध्याउन प्रधानमन्त्रीलाई वाध्य पारे ।

यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ, यदि संसदीय छानबीन समितिको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने रवि सहकारीमा अप्रत्यक्षरुपमा थोरै दोषी होलान्, तर यिनीहरूले हल्ला गरेजति दोषी पक्कै छैनन् । यदि प्रहरीले शुरूबाट नै यो केशको अनुसन्धान गर्ने हो भने संसदीय समितिको नाटक किन गरियो ? त्यो रिपोर्टको क्यै भ्यालु रहेन भने । सबैभन्दा अचम्म त पढ़ालेखा वर्ग छ, नेपालमा । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, रवि “ठग” हो कि होईन, अदालतले भन्ने नै छ । अहिले त जिल्ला-जिल्ला डुलाएर प्रमाण संकल र वयानबाजी चलिरहेकोछ । तर, महिनौंदेखि रविलाई “सहकारी ठग”को बिल्ला लगाईरहेका छन् । ती बुद्धिजीवी र पढालेखा भनिएकाहरू दाम्लोले बाँधेर एक मूठा घाँस हाल्नयोग्य छन् । आजका दिनमा रवि वा छविहरू अभियुक्तमात्रै हुन्, “ठग” होईनन् । हामीलाई मन परेंन भन्दैमा आफैं “न्यायाधिश” पल्टिने होईन ।

अब आउँ, किन गगनहरू प्रधानमन्त्रीको काँधमा बन्दूक राखेर रविलाई सिध्याउन तल्लीन छन् भन्नेमा । गगनले आफैंले भने अनुसार, उनले २०४६ आसपासमा राजनीति शुरु गरेका हुन् । ३५ वर्ष राजनीति गरेर जम्मा एकपल्ट मन्त्री बन्न सके गगन, त्यो पनि कृष्ण सिटौलाको निगाहमा । उता, राजनीति शरू गरेको दुई वर्ष नपुग्दै रवि दुईपल्ट उप-प्रधानमन्त्री बनिदिए । त्यसमाथि “मिशन-‘०८४” भन्दिन थाले । रविसित युवा पुस्ताको वाहीवाही, अनि पढेलेखेका खर्रांट, सुमना श्रेष्ठजस्ता लोकप्रिय २१ सांसद छन्, जो पूर्ण तयारी गरेर, राम्ररी अध्ययन गरेर लोभलाग्दो तरिकाले संसदमा प्रस्तुत हुन्छन्। तिनले त बजार खाने भए।अति महत्त्वाकांक्षी गगनका लागि र सिङ्गै कांग्रेसका लागि रवि जबर्जस्त वाधा बनेर उभिए । त्यसमाथि liberal democrat हरूको स्वीङ् भोट ब्यांक उही छ, रवि र गगनको पार्टीको ।

कांग्रेसका किल्ला भनिएका ठाउँमा पनि हाकाहाकी हमला गरेर रास्वपा उदायो। यदि रास्वपाले काठमाडौं-४ मा पनि उमेदवारी दिएको भए सायद गगन हार्थे, र, अहिले संसदमा आउनै पाउंदैनथे । रास्वपाको चामत्कारिक उदय गगन प्रबृतिका युवा नेताहरूको लागि ‘थ्रेट’ भएर आयो । उमेर समूह पनि एउटै रवि र गगनको । “एकै जङ्गलमा दुई शेर”को अवस्था देखियो । गगन आफैं पनि कुनै समय निकै लोकप्रिय युवा नेता थिए । २०६० को दशकको गगनको जुन लोकप्रियता थियो, त्यो ओरालो लागिरहेको बेला छ, जब कि रविको लोकप्रियता चुलिन लागेको बेला पर्यो ।

यस्तो बेलामा रास्वपा वा रविलाई बद्नाम गर्ने र कुनै केश लाएर थुन्ने उपाय अपनाईयो । यदि संसदीय छानबीन समिति गठन नगरेर सीधै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिएको भए विश्वासिलो हुन्थ्यो, तर छानबीन समितिले “प्रत्यक्ष संलग्न छैन” भनिसके पछि फेरि सहकारीकै छानबीन किन ? त्यसमाथि, जसरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ; जसरी रातारात यता र उता घिसार्ने काम भईरहेको छ, त्यसले मानिसहरूलाई सशंकित बनाएको छ।

अहिले प्रहरीले प्रमाण संकलन गरिरहेको छ, अनि ती “प्रमाण” भनेर दोस्रो दिन “कान्तिपुर”मा किन छापिन्छन् ? प्रहरीले प्रमाण अदालतमा बुझाउने कि “कान्तिपुर”मा ? यदि ‘कान्तिपुर’ले छापेका ती कथित् प्रमाण नक्कली हुन् भन्ने कान्तिपुरलाई सजाय हुनुपर्दैन ? सक्कली हुन् भने कसले र किन दियो ? अनि, “प्रमाण छ” भनेर त्यत्रो संसदमा दाबी गर्ने, तर छानबीन समितिलाई प्रमाण नदिने गगन थापाले क्षमा माग्नु पर्छ कि पर्दैन ?

अब केश यस्तो मोडमा पुग्यो कि राज्यका निकायले सही-सही छानबीन गरेर रवि जेल बस्नुपर्ने अवस्था आए पनि जनताहरूलाई संशय भईरहने भयो । मुख्य विवादित व्यक्ति जीबी राईलाई ‘लुकाएर(?)’/नल्याएर एकोहोरो रविलाई मात्रै रगड़तान गराउँदा त्यसले कहीं पनि पुर्याउँदैन भन्ने सबैलाई थाह छ । यिनीहरूले उल्टो गरिरहेका छन् । जीबी राई आईहाल्यो भने, कतै हाम्रो पनि पोल खुल्छ कि भन्ने त्रास पनि होला।

ठूला दलका नेताहरूको पनि जीबीसित उठबस थियो। रामहरी खतिवडासित त फोटो खिचेको पनि देखिन्छ मिडियामा । अर्को कुरा, सहकारी अपचलनमा प्रत्यक्ष मुछिएका धनराज गुरुङमाथि सामान्य सोधपुछ मात्रै हुने, प्रत्यक्ष नजोडिएका रविमाथि यत्रो महिना जिल्ला-जिल्ला लछार्ने ? “यो राजनीतिक प्रतिशोध हो” भन्ने रास्वपाका मानिसहरूको दाबी जायज छ । जीबि राईका सहकारीबाट अन्नपूर्ण टिभीमा पनि रकम गएको, अनि जीबी राई उक्त टिभीको शुरूको उपाध्यक्ष रहेको भन्ने पनि आएको छ । रामेश्वर थापा खूद ओली र देउवालाई घरमा ल्याएर मध्येरातमा सरकार बनाउने मान्छे । उनी र उनको टिभीलाई कसले छानबीन गरोस् ?

एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेललाई त झन् छानबीनको दायरामै ल्याईएन । मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधमा प्रत्यक्ष जोडिएका कोशी प्रदेशका साँसद लीलाबल्लभ अधिकारीलाई त्यस्सै छोडियो । यसबाट आम जनतामा के संदेश गयो भने, विपक्षी वा प्रतिष्पर्धी दललाई सिध्याउन यो अनुसन्धानको प्रपन्च गरेर रविलाई यातना दिईरहेको छ सरकारले। राज्यका काम कारवाही पक्षपाती भए भने उसले कुनै काम ठीकै गरे पनि सन्देहास्पद नै लाग्छ ।

हाम्रो राज्यका निकाय कति लाचार छन् भने तिनै पुलिसका आईजीपीले उतिखेर संसदीय समितिलाई “रविको सहकारी अपचलनमा कुनै संलग्नता भेटिएन” भनेर बयान दिएका थिए, (उक्त भिडियो अहिले पनि सामाजिक संजालमा जताततै पाईन्छ ।) तिनै आईजीपीले आज रातारात यो जिल्ला, ऊ जिल्ला घुमाउँदै छन् “छानबीन गर्ने” भनेर । कस्तो हाँसो उठ्दो । अनि, मिडिया कस्ता छन् भने, रविलाई मध्यरातमा चितवनबाट कास्की लगेको दुनियाँलाई थाह छ, खूद प्रहरीले पनि त्यही भन्दैछन् । तर, ‘कान्तिपुर’ले हेड़लाईन बनायो, “रविलाई चितवनबाट बिहानै पोखरा लगियो” भनेर । यस्ता दिउँसै रात पार्ने मिडियाको कुनै भरोसा रहेन ।

अब रविलाई जेल हाले पनि जनता पत्त्याउँदैनन्, किन राज्यका निकायको साख गिरेको छ । मान्छेहरू प्रतिप्रश्न गर्नथाल्छन्, आफ्ना त्यत्रा-त्यत्रा काण्डहरू छानबीन नगर्ने ? महिनौंसम्म रविको पछिमात्रै लाग्ने ? फेरि ऊ “प्रत्यक्ष संलग्न पनि देखिन्न” भनिएको छ । हामीले भनेको होईन, सांसद सूर्य थापाको छानबीन समितिले भनेको । रवि छुटेर आए त नायक नै बन्छन् । यिनीहरूलाई अझै चुनौती ।

मेरो विचारमा यिनीहरूले रविलाई वा उसको पार्टीलाई सिध्याउनै चाहेका भए बाटो फरक लिनुपर्ने थियो । उनलाई दुई तीन वर्ष सरकारमा रहन दिएर, भित्रभित्रै दुई-चार विवास्पद निर्णय गर्न वाध्य पार्नुपर्थ्यो । अनि जनताका नजरमा आफ से आफ उनको ईमेज खुईलिन्थ्यो । अर्को चुनावमा “देख्यौ त, नयाँ भनिएका दल झन् खत्तम रहेछन्” भन्न मिल्थ्यो । रवि पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको निर्णय विवादमा आईसकेको थियो । तर, आम जनतामा त्यो नराम्रो कामको संदेश त्यति गएन । पछि नारायणकाजीले श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएपछि उक्त निर्णय खारेज गरे ।

निष्कर्षमा, सत्ताधारी दलका नेताहरू वा मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विपक्षी, वा सत्तालाई मन नपरेका व्यक्तिहरू, जस्तो कि, बालेंन वा कुलमानप्रति जुन निरन्तर निशाना गरेर अड्चन गर्ने र निकृष्ट आलोचना अभिव्यक्त गर्ने काम भएको छ, त्यसैको एक कडी रविलाई खेदाई पनि हो, “यो पूर्वाग्रह मात्रै हो” भन्ने मानिसहरूलाई परेको छ ।

त्यस्तो असन्तुष्ट विचारलाई साम्य पार्न अहिले विवादमा आएका सत्ताधारी दलका नेता वा तिनका आसेपासेहरूमाथि पनि छानबीन गरेर न्यायिक कठघरामा ल्याएको देखाउनु पर्छ । सरकारले विश्वविद्यालय, प्रहरी, न्यायालय सबैतिर हस्तक्षेप र भागबण्डा यसरी नै गरिरहने हो भने विश्वसनीयता त पक्कै गुमाउँछ । त्यसपछि मानिसहरू सोध्नेछन्, कुन पार्टीको पुलिस हो ? कुन पार्टीको न्यायाधिस हो ? कुन पार्टीको भीसी हो ? अनि, त्यसको परिणाम, यी अहिलको जस्तै हुनेछ: जिउँदो रवि काल, म¥यो । रवि काल ।