ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा ऋण नलिने नेपालको रणनीति, चिनियाँ विज्ञ भन्छन्: ‘बीआरआई चन्दा होइन’

भ्रमणअघि द्विपक्षीय सहायता परियोजनाका लागि ऋण नलिने नेपाली अधिकारीहरूले बताइरहँदा विभिन्न चिनियाँ विश्वविद्यालयमा स्थापित नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशकहरूले चर्चामा रहेको उक्त सहायताबारे बीबीसीसँग आफ्नो धारणा राख्दै त्यसो बताएका हुन्।

चिनियाँ राज्य संयन्त्रलाई परामर्श दिने हैसियतमा हुने ती नेपालविज्ञहरूले बीआरआईलाई अन्य देशका सहायताजसरी चर्चा चलाइनुले चीन “मिथ्या सूचनाको पीडित” बनेको बताए।

कतिपय हकमा बीआरआईबारे नेपालमा “नियतवश त्यस्तो चर्चा चलाइएको” टिप्पणी समेत उनीहरूले गरेका छन्।

हबे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एण्ड बिजनेसमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्राध्यापक झाङ सुबिन बीआरआई ‘सबै पक्षले जित्ने र सबै पक्षले साझेदारी गर्ने’ अवधारणा भएकै कारण अन्य सहायताभन्दा फरक रहेको दाबी गर्छन्।

“यदि सबै परियोजना ऋणमा नभई अनुदानमा बन्ने हो भने त बीआरआई चन्दा भयो। बीआरआई चन्दा होइन,” विगतमा कैयौँ वर्ष नेपालमा बिताएका प्राध्यापक सुबिन भन्छन्।

“बीआरआईको एउटा गुण [साझेदारहरूले] संयुक्त रूपमा योगदान गर्ने भन्ने छ। त्यो भनेको समान रूपमा सहभागिता जनाउनु, निर्माण र योगदान गर्नु एवं जोखिम र जिम्मेवारी बहन गर्नु हो।”

ऋण नलिने नेपालको नीति

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारी स्वरूप गत साता चीन पुगेर फर्कने क्रममा नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले यो सरकार गठनअघि नै नेपाली कांग्रेसले “ऋण नलिँदा राम्रो हुने” कुरा पारित गरिसकेको विषय रहेको स्मरण गराएकी थिइन्।

“यो कुरा सरकारमा रहेका हाम्रो साझेदार दललाई पनि थाहा छ,” ओलीको दल एमालेलाई इङ्गित गर्दै मन्त्री देउवाले पत्रकारहरूलाई भनिन्।

“नेपालको तर्फबाट हामी अहिले कुनै पनि ऋण लिने अवस्थामा छैनौँ। हामी तपाईँहरूबाट अनुदान प्राप्त होला भन्ने आशा राख्छौँ,” छेन्दुमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई राखेको आफ्नो धारणा सुनाउँदै मन्त्री देउवाले भनिन्।

“अहिले देशभित्रको परिस्थितिले गर्दा ऋण लिने अवस्था छैन भन्ने करा प्रस्ट रूपमा राखेँ।”

उनले ओलीको भ्रमणका क्रममा यसअघि नै घोषणा भएका दोस्रो चरणको काठमाण्डू चक्रपथ विस्तार, हिल्सा सिमिकोट सडक मार्ग, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिको कुरा कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिने बताइन्।

नयाँ परियोजना अन्तर्गत टोखा-खहरे सुरुङ मार्ग, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकमार्ग, केही बन्दरगाह विस्तारको काम, काठमाण्डू उपत्यकामा प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्व विद्यालयसहितका केही आयोजना अगाडी सार्न लागिएको बताइएको छ।

भ्रमणअघि कांग्रेस र एमालेले बीआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी ‘फ्रेमवर्क’ नाम दिइएको एक खाकामा सहमति जनाएका छन्। यसअघि ‘कार्यान्वयन योजना’ भनिने त्यस्तो दस्ताबेजलाई लिएर सत्तारुढ दलबीच मतभेद देखा परेको थियो।

यसअघि एमालेका नेताहरूले नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा समझदारी गरिसकेको बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिलो भइसकेको भन्दै अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहुलियतपूर्ण ऋणको सम्भावनाहरू समेत हेर्नुपर्ने बताउने गरेका थिए

ओलीको प्राथमिकतामा चीन परेको हो?

यसअघि हरेकपटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा चीन भ्रमणमा गए तापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस पटक आफ्नो द्विपक्षीय भ्रमणको सुरुआत नै विगतमा भन्दा फरक नेपालको उत्तरी छिमेकबाट गर्दैछन्।

ओली पहिलो पटक विसं २०७२ सालमा करिब १० महिना प्रधानमन्त्री बन्दा भूकम्प गएको पाँच महिना मात्र भएको थियो र त्यसबेला जारी संविधानका व्यवस्थासँग असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो।

नाकाबन्दी हटेपछि ओली भारत पुगे तापनि त्यसको झण्डै एक महिनापछि उनी चीन पुगेर व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेका थिए।

नेपालले तेस्रो देश आयात-निर्यात गर्ने सामानका लागि चिनियाँ बन्दरगाहहरूको समेत प्रयोग गर्न पाउने उक्त सम्झौताले भारतसँगको परनिर्भरता तोडेको भन्दै उतिबेला ओलीको धेरैतिरबाट प्रशंसा भएको थियो।

प्राविधिक रूपमा ओली हाल चौथो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा छन्। तर यसअघिको र दोस्रो र तेस्रो कार्यकालमा उनले लगातार संविधानका दुई धारामा टेकेर विसं २०७४ देखि विसं २०७९ सम्म करिब साढे तीन वर्ष सत्ताको नेतृत्व गरेकाले त्यसलाई एउटै कार्यकालका रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ।

त्यसबेला समेत उनी सुरुमा भारत भ्रमण गरेर पछि चीनको द्विपक्षीय भ्रमणमा गएका थिए।

सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक रहेका प्राज्ञ गाओ ल्याङ पहिले भारत वा चीन जाने भन्ने कुराको राजनीतिक मूल्य दिनदिनै कमजोर बनिरहेको टिप्पणी गर्छन्।

नेपालको तराई क्षेत्रको सुशासनका विषयमा पीएचडी गरेका प्राज्ञ ल्याङ चीन, भारत र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सहकार्यको आधारभूत पक्ष छिटै फेरिनेवाला नहुनुलाई आफ्नो त्यस्तो टिप्पणीको आधार मान्छन्।

“आन्तरिक रूपमा नेपालको वर्तमान दुई दलीय सत्ता गठबन्धनबाट ठूलो कूटनीतिक फेरबदल भइहाल्ने सम्भावना छैन। नेपाली कांग्रेसमा केही हदसम्म भारत पक्षधरता देखिन्छ र उसको बलियो संसदीय सीट सङ्ख्याले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुख्य निर्णयहरू गर्न अवरोध गर्ने अवस्था छ,” प्राज्ञ ल्याङ भन्छन्।

“बाह्य रूपमा नेपाल र भारतबीच गहिरो सांस्कृतिक तहको सम्बन्ध, उच्च आर्थिक निर्भरता र नेपालको राजनीतिमा [दिल्लीको] बलियो प्रभाव छ त्यो पनि छिटै फेरिनेवाला छैन।”

पहिले चीन जानु ‘व्यवहारिक निर्णय’

हबे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एण्ड बिजनेसका प्राध्यापक झाङ सुविन नेपालका प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम देशका हैसियतमा आफू अनुकूल जुनसुकै देश भ्रमण गर्न सक्ने भन्दै त्यसको चीनले सम्मान गर्ने बताउँछन्।

“चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणको स्वागत गर्छ। र दुवै देशले जित्ने गरी सहकार्य गर्दै दुई देशका जनतालाई लाभ हुनेगरी मित्रता अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छ,” प्राध्यापक सुबिनको भनाइ छ।

युनान मिन्जु विश्वविद्यालयको नेपाल अध्ययन केन्द्रकी निर्देशक प्राध्यापक शेन हाइमेई चीन र भारतबीचको अवस्थितिले नेपालको भूमिका ‘विशेष’ रहेको ठान्छिन्।

चीन अहिले दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको र उसको विश्वव्यापी प्रभाव बढिरहेको अवस्थामा ओलीले चीन पहिले आएर ‘व्यवहारिक’ कदम चालेको उनको बुझाई छ।

प्राध्यापक हाइमेई भन्छिन्, “सडक निर्माणदेखि गरिबी निवारणसम्ममा नेपाललाई चीनको सहयोगको खाँचो छ। त्यसैले सुरुमा चीन भ्रमण गरेर ओलीले आफ्नो सरकार थप व्यवहारिक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको र मानिसहरूको जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्छ।”

तर सत्ता सम्हालेको १०० दिनसम्म भारतबाट भ्रमणको निम्तो नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको गृहकार्य थालेको उनको दलका नेता र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतहरूले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

आर्थिक सहायताको प्रारुप कस्तो?

सिचुवान विश्वविद्यालयका नेपालविज्ञ गाओ ल्याङले सार्वभौम देशका रूपमा ऋण लिने-नलिनेबारे नेपालमा छलफलहरू हुनुलाई चीनले स्वाभाविक रूपमा लिएको टिप्पणी गर्छन्।

“तर तथ्यमा आधारित र तर्कपूर्ण संवाद मात्र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि उपयोगी हुन सक्छन्। यद्यपि ऋणको पासो भनिनेगरी फैलिएका केही मिथ्या सूचना र नियतवश बङ्ग्याइएका सूचनाको विषयलाई हामीले बिर्सन हुँदैन,” प्राज्ञ ल्याङ भन्छन्।

“त्यहाँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिएका वा नियन्त्रणबाहिर रहेका ऋण छन्। कसैले त्यस्तो पासो बिछ्याउँदैन।”

सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक ल्याङ बीआरआई अनुदान सहायता दिने नभईकन सहकार्य र साझेदारीमा काम गर्ने अवधारणा भएकोमा नेपालमा प्रस्टता आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्छन्।

“र मुख्य रूपमा अनुदानमा निर्भर परियोजना दिगो हुँदैनन्,” उनी भन्छन्।

युनान मिन्जु विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक शेन हाइमेइ ऋण वा अनुदानभन्दा पनि “विकास आवश्यकता” हेरेर नेपालले सहायता लिनेबाट प्रस्ट हुनुपर्ने बताउँछिन्।

“आमजनताको जीवनस्तर सुधार्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर ऋण लिनेबारे निर्णय लिन सकिन्छ जसको उपयोग विद्युत् प्रणाली, हरित ऊर्जादेखि जनतालाई आधुनिक गुणस्तरको जीवनस्तर जिउने वातावरण बनाउने गरी गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छिन्।

भविष्यमा उच्च जीवनस्तर भएको देशका रूपमा देख्नका लागि नेपालमा आफ्नोजस्तै तौरतरिका लागु होस् भन्ने चीनको धारणा नभएको र त्यही कुरा सहायताको प्रारूपसँग जोडिने उनी बताउँछिन्।

“त्यसैले अबको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सम्पूर्ण रूपमा अनुदानमा निर्भर हुने कुरा असम्भवजस्तो हुन्छ। बरु त्यसका बजार अर्थतन्त्र, ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण, योजनावद्ध ऋणजस्ता विभिन्न प्रारूप हुन्छन्,” नेपालविज्ञ प्राध्यापक हाइमेई भन्छिन्।

“त्यसैले चीनको बीआरआई उपहार वा ऋण दुवै होइन। पछिल्लो जी-ट्वेन्टी सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सबै विकासोन्मुख देशलाई भन्सार छुट दिन चाहेको कुरा उठाउनुभयो। चीन आफ्नो विकासका लागि पूँगीगत ऋणमा निर्भर छैन, बरु साँच्चिकै विकासोन्मुख देशहरूलाई सघाउन चाहन्छ।”

उनी नेपाल सरकारले “बुद्धिमत्तापूर्वक विकल्प चयन गर्नुपर्ने” र त्यसक्रममा चीनकै “विगतबाट समेत सिक्न सक्ने” धारणा राख्छिन्।

“चीनले सन् १९८० को दशकमा खुलापन अङ्गाल्दा वा सुधारहरू सुरु गर्दा विश्व ब्याङ्क लगायत कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट ऋण लिएको थियो। र यतिखेर चीनसँग ऋण लिनु भनेको उसको विकासको लाभ लिन सक्नु समेत हो,” हाइमेईको भनाइ छ।

स्थिरता: पुरानै सर्त

चिनियाँ पक्षले विगतदेखि नै नेपालमा लगानी गर्नका लागि स्थिर वातावरणको अभाव खड्किरहेको बताउने गरेको पाइन्छ।

त्यसो भनेर उनीहरूले सरकारको आयुदेखि कतिपय कुरामा दलहरूबीचको साझा समझदारीलाई बुझ्ने गरेको बताउँछन्।

प्राध्यापक झाङ सुविन बीआरआई कसैले जित्ने र कसैले हार्ने गरी अघि बढ्ने अवधारणा नभएको भन्दै संलग्न सबै पक्षलाई लाभ हुने गरी “साझा धरातल” बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“त्यसैले चीन जुनसुकै पार्टी सरकारमा रहे पनि वा जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि समृद्धिको यात्रामा सघाउन इच्छुक छ,” हबे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एण्ड बिजनेसका प्राध्यापक उनको भनाइ छ।

“हामी समानता र देशहरूको स्वेच्छामा आधारित सिद्धान्तका भरमा सहायताको प्रक्रियामा सहभागिता र पूर्ण परामर्शमा जोड दिन्छौँ।”

त्यसले एउटा मिलन विन्दु समातेर समझदारीमा पुग्न साझा विकासमा केन्द्रित गर्न सघाउने उनको भनाइ छ।

सिचुवान विश्वविद्यालयका गाओ ल्याङ चीन सधैँ नीतिगत स्थिरता र निरन्तरतामा विश्वास गर्ने राष्ट्र भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्: “चीन र नेपालबीचको सहकार्यको रणनीतिक र दीर्घकालीन स्वरूप हेर्दा बेइजिङले यहाँ सबैभन्दा बढ्ता अपेक्षा गर्ने कुरा भनेकै राजनीतिक स्थिरता हो। यहाँ सरकार फेरिइरहे तापनि कम्तीमा नीतिगत निरन्तरता कायम रहोस् भन्ने हाम्रो न्यूनतम अपेक्षा रहने गर्छ।”

• प्रदीप बस्याल, बीबीसी न्यूज नेपाली