किन चाहियो प्रदेश संरचना ?

मुलुक प्रदेश संरचनामा गएको सात वर्ष भयो । एउटा प्रदेश सरकारले वार्षिक रुपमा औसतमा ३० अर्व रुपैयाका दरले खर्च गरेको अनुमान गर्ने हो भने पनि सात वर्षमा प्रदेश सरकारहरुले कम्तिमा १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैया खर्च गरेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीहरु भन्छन्, अधिकार भएन । काम गर्न पाएनौ । यतिका बजेट खर्च चाहि कसरी ग¥यौ ? कहाँ खर्च ग¥यौ ? त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन ?
आफू प्रतिपक्षमा हुदा सरकारको आलोचना गर्नेहरु सत्तामा गएपछि त्यही राग अलाप्छन् । भन्छन्, सोचे जति काम गर्न   सकिएन ।

बजेट पर्याप्त भएन । नीति भएन । कानून भएनन । कर्मचारी भएनन । प्रदेशको आफ्नो आम्दानीका आधारहरु भएनन । मुख्यमन्त्रीहरुका यी साझा गुनासा हुन् ।

तीन महिना अघि आफ्ना पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवासंग पहिलो कार्यकालमा काम गर्न नसकेको जिकिर गर्दै कमल बहादुर शाह एक पटक काम गर्ने मौका दिन आग्रह गर्दै थिए । उनी मुख्यमन्त्री भएको सयदिन नाघ्यो । के काम गरे, उनै    जानुन ।

‘भन्न सहज रहेछ । काम गर्न निकै गाह्रो रहेछ । यो चार महिनामा मैले भोगेको छु । बाहिर बसेर कुरा गर्नु र काम गर्ने ठाउँमा पुग्दा गाह्रो हुदो रहेछ ।’ सात महिनाअघि कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यमलाल कँडेलको दुखेसो हो, यो ।
बिगतमा सरकारको खरो आलोचक रहेका कँडेलको आफै मुख्यमन्त्री भने बोली फेरिएको छ ।

आफू सरकारमा नभएकै कारण विकास हुन नसकेको टिप्पणी गर्नेहरु सत्तामा पुगेपछि कति सहजै बोली फेर्छन । दलले सरकारमा किन पठायो ? किन दियो जिम्मेवारी ? अझै किन लियौ जिम्मेवारी ? सत्तामा आफू गएपछि पुरै कायापलट गर्छु  भन्नेहरुलाई हो यो प्रश्न ? सत्तामा गएकाहरुलाई न गुनासो गर्ने छुट छ । न त असफल हुने छुट नै । यसको हेक्का हरेक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले राख्न जरुरी छ ? सबै नीति, कानून, बाधा, व्यवधानहरु थाह पाउदा पाउदै सत्तामा जाने । अनि यो भएन । त्यो भएन । गुनासो गर्ने । यस्तो जगहसाई बन्द गर्नुपर्छ ।

यो सात वर्षको समीक्षा गर्न कोही दल तयार छैनन । कोही मुख्यमन्त्री आत्मसमीक्षाका लागि तयार छैनन । भन्छन्, मैले जति काम गरे । अहिलेकाले गर्न सकेनन । बस्, अरुलाई औंला तेस्र्यायो, अनि आफू ओभानोमा बस्यो ।

जो कोही आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न अर्कोमाथि आरोप लगाउछन् । पुरानाले नयाँलाई । नयाँले पुरानालाई ।
भन्छन्, संघीयता भारतको जस्तो हुनुपर्छ । प्रदेशहरुसंग असिमित अधिकार र बजेट हुनुपर्छ ।

तर जनसंख्याको कुरा उठाउदा तिनै भन्छन्, स्वीट्जरल्याण्डमा कति न जनसंख्या छ र ?

व्याख्या आफू अनुकूल । काम आफू अनुकूल । फजुल खर्च आफ्नो मनमर्जीले। तर जिम्मेवारी केही कुराको नलिने । जवाफदेही हुन पनि नपर्ने । प्रदेशले गरेको खर्च र त्यसको उपलब्धीका विषयमा प्रश्न गर्न नमिल्ने ? यो कस्तो संघीयता ? प्रदेशगत हेर्दा कोशी प्रदेशमा ६.२६ प्रतिशत, मधेश ५.०८, बागमती ४.२४, गण्डकी ३.९८, लुम्बिनी ४.४२, कर्णाली ३.२५ र सुदूरपश्चिममा ६.५६ प्रतिशत छ गरीवी । हरेक वर्ष बजेट खर्च भएकै छ । गरीवी घटेको छैन । कहाँ खन्याउछन्, बजेट ?

स्थानीय सरकारसंग प्रतिस्पर्धा र संघीय सरकारसंग गुनासो । यही हो गरेको, प्रदेशले गरेको सात वर्षमा ।

यति सानो मुलुकमा प्रदेश सरकार आवश्यक थियो वा थिएन ? त्यसको व्ययभार थेग्न सकिन्छ वा सकिदैन ? मुलुकको माग हो वा दलहरुको आवश्यकता ? कहिले यस विषयमा न अध्ययन भयो । न अनुसन्धान । बस्, नेतृत्वले जे चाह्यो, बाँकी पंक्तिले त्यसलाई चुपचाप समर्थन गरिरह्यो ।

यी सात वर्षमा प्रदेशले गरेको खर्चको उपलब्धी के भयो ? २४० वर्ष लामो एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले सबै भूगोल, बर्ग र समुदायको विकास हुन सकेन भन्नेहरु पनि छन् । त्यसो हो, संघीयतापछि पनि दार्चुलाको तिंकर र छाङरु किन काठमाण्डौंसंग जोडिएन ? बजेट र विकासको वितरण किन न्यायोचित भएन । ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ किन भईरहेको छ अझै ? जो मन्त्री उसको निर्बाचन क्षेत्रमा बजेट । जहाँबाट बढि कमिसन आयो, त्यही भूगोलमा योजनाहरु । किन चाहियो त्यसो भए संघीयता । जुन व्यवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त लागु हुदैन । जसले पछाडि परेको भूगोललाई सुन्दैन, त्यो संघीयता किन चाहियो ? कर्णालीमा ‘विकास अन्र्या भन्दा खान्या चलन भयो’ के यो फगत आरोप मात्र हो र ? पक्कै होईन । यही हो, नमिठो यथार्थ । भातका भोकाहरुले जे पाए, त्यही खाए, अहिले विकास खादैछन्, पछि यिनले यो व्यवस्था खानेछन् ।

यस्तो अचुक व्यवस्था ठानिएको थियो संघीयता । भनिएको थियो, यसले जनताको अवस्था फेर्ने छ । कति मिठो थियो, त्यो आश्वासन । तर यो व्यवस्थामा महिना महिनामा मन्त्री फेरिए । मुख्यमन्त्री फेरिए । र, फेरिए सरकारहरु । गरीवी र महंगीले जनतालाई भने सधै सास फेर्न गाह्रो भईरह्यो ।

सुदूर पश्चिमसंगै जोडिएको छ, भारतको उत्तर प्रदेशको खिरी जिल्ला । २२ करोड जनसंख्या रहेको उत्तरप्रदेशको एउटा जिल्ला खिरीको जनसंख्या झण्डै ५५ लाख छ । जवकी सुदूर पश्चिमको जनसंख्या २७ लाख ।

आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नुछ भने हामी आफूलाई ठूलो चिजसंग तुलना गर्छौ । आफूलाई बलियो देखाउनु छ भने आफूलाई सानो चिजसंग तुलना गर्छौ । हामीसंग त ती दुईटै सुबिधा छैन ।

यति सानो देशमा किन चाहियो संघीयता ? भन्नलाई भनौला, सुदूर पश्चिमको भूगोल र जनसंख्या भन्दा साना देशहरु पनि त छन्, विश्वमा । तर त्यो आत्मरतिका लागि भन्ने कुरा हो ।

सात वर्षयता प्रदेश सभा सदस्यहरुका बीचमा सरकारमा जानकै लागि हानथाप भईरहेको छ । सबैलाई मन्त्री हुनुछ । मुख्यमन्त्री हुनुछ । काम के गर्ने ? सरकार कसरी चलाउने ? मुख्यमन्त्री र मन्त्री भएपछि के काम गर्ने ? कसैसंग कुनै खाका छैनन । खाका छैनन ।

सबैलाई झण्डावाल गाडी चाहिएको छ । सलाम चाहिएको छ । विदेश शयर गर्नुछ । र, सरकारी ढुकुटीमा रजाईँ गर्नुछ । त्योभन्दामाथि त कसैको सोच नै छैन । प्रदेश संरचना केही थान व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउनलाई मात्र हो कि ? यत्ति मात्र हो त, त्यसको औचित्य र अर्थ ?

सात वर्षमा प्रदेश राजधानीको ठेगान छैन । मुख्यमन्त्री फेरिरहने क्रम जारी छ । मुख्यमन्त्रीलाई थाह छैन, उसको आयु । त्यसैले त, हरेक अवसरलाई अन्तिम ठान्दै उनीहरु कमाउने धन्दामा लागेका छन् । भोलि त्यो पद र अवसर मिल्ने हो कि होईन, ठेगान जो छैन ।

क्षमता, योगदान, अनुभवबाट कसले पो मुख्यमन्त्री र मन्त्री पद पाएका छन् ? भलै, कसैले भन्लान, पार्टीले मेरो योगदानको कदर गरेर अवसर पाए । यी सब भन्ने कुरा न हुन् । कृपा, अनुकम्पा र गुटगत राजनीतिको अंकगणितभन्दा माथि पदहरु कहिल्यै भएनन । टिकट पाउने आधार पनि तिनै थिए ।

प्रदेश सरकारका पहिलो पाँच वर्ष त्यसै खेर गए । यस्तै हो भने दोस्रो कार्यकाल पनि त्यसै जानेछ । र, यो व्यवस्था जोगाउने कि टुंग्याउने ? त्यो प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरु र ति दलका शीर्ष नेतृत्वको कार्यशैलीमा निर्भर छ । व्यवस्थासंगै आफू पनि सक्किने कि ? व्यवस्थासंगै आफूपनि जोगिन ? त्यो उनीहरुको हातमा छ ।