कानुन बमोजिम अघि बढ्न एनआरएनए अगुवाहरुलाई परराष्ट्र मन्त्री राणाको आग्रह

काठमाण्डौ, २१ कात्तिक ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले गैरआवासीय नेपाली संघका आन्तरिक समस्या समाधानमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने बताएकी छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रालयमा बुधबार एनआरएनका अगुवाहरुसंगको छलफलमा मन्त्री राणाले एनआरएनभित्रका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने बताईन ।

उनले एनआरएनएका समस्याहरु कानूनी रुपमा हल हुनुपर्नेमा जोड दिईन । तपाईहरू मिल्नुस्। कानुन बमोजिम अगाडि बढ्नुहोस्, उनले भनिन्, मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, सधैँ सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ ।’’

मन्त्री राणाले एनआरएनए अगुवाहरुलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न समेत आग्रह गरिन ।

उनले हालै एनआरएनएको ग्लोबल कन्क्लेभ र साधारण सभामा प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू गएको तर आफू बिरामी भएको कारण उपस्थित हुन नसकेको बताईन।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयका कानुन उपसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेका दुवै फैसलाको विवरण पेस गरेका थिए ।

एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले सबैले आ–आफ्नो हठ छाड्ने हो भने एकता सम्भव रहेको बताए । उनले भने, ‘मन, वचन र कर्मले एकताबद्ध होऔँ, हठ छाडौँ’ ।

पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि अन्य पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे ।

नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएको लगायत गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी गराए । यसबीचमा विभिन्न समूह आफ्ना असन्तुष्टि लिएर अदालत जानुलाई स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने घलेको भनाई थियो ।

एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले परराष्ट्रमन्त्रीले एनआरएन अभियन्तालाई बोलाएर छलफलमार्फत निकास खोज्नु सकारात्मक भएको बताए । उनले भने, एनआरएनएमा समस्या सुरु भएकै बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले यसरी सबै पक्षलाई बोलाएर निकास खोजेको भए परिस्थिति यो हदसम्म नबिग्रिने थिएन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल नै नगराई चिठी लेखेको लेख्यै गर्‍यो, उनको गुनासो गर्दै भने, अदालतले बदर गरिरह्यो। त्यसपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो।’

अध्यक्ष केसीले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले आफू नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिएको दावी गर्दै फैसलाको अंश सुनाए ।

‘संघको दशौँ महाधिवेशन विवादित भयो। अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन। त्यसै आधारमा एघारौँ (गत  वर्षको)महाधिवेशनलाई पनि अवैध भन्न मिल्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पारिसक्यो, उनले भने, किनभने, प्रत्येक महाधिवेशन स्वायत्त र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन्। एउटा महाधिवेशनको मातहत अर्को महाधिवेशन हुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ।’

एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले र भवन भट्ट तथा कुल आचार्य, विनोद कुँवर र जानकी गुरुङलगायत अगुवाहरु सहभागी छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव सेवा लम्साल, सहसचिव अमृत राईका साथै लक्ष्मण खनाल, पुष्कर नेपाललगायतका अधिकारीहरू छलफलमा सहभागी रहनुभएको जानकारी एनआरएनएले जनाएको छ ।

छलफलमा उपस्थित सबैले आफ्नो धारणा राख्दै कानून बमोजिम नै समस्या हल गर्नेमा सबै जना सहमत देखिएका थिए ।