रेशम चौधरी काठमाण्डौंबाट पक्राउ

काठमाण्डौं,
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई प्रहरीले बुधवार दिउँसो पक्राउ गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरणको प्रकृया शुरु नहुदै बुधवार प्रज्ञा भवन काठमाण्डौंबाट सादा पोशाकका प्रहरीले रेशमलाई पक्राउ गरेको हो ।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा ८ जना सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्या भएको घट्नामा संलग्न भएको आरोपमा यसअघि आफैले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालत बुधवार रेशमलाई पक्राउ गर्ने फैसला गरेको थियो ।

टीकापुर घट्नामा रेशमलाई २० वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलापछि कारागारमा सजाय काटिरहेका रेशमलाई सरकारले आममाफी दिदै कारागारबाट मुक्त गरेको थियो ।

टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई  सरकारले दिएको आममाफी बदर गर्दै बुधवार सर्वोच्च अदालतले कारागारमै राख्नु भन्ने आदेश गरेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागारको जिम्मा लगाएको हो ।

टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए ।

रेशमलाई सिदा दिएर कारागारमै राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

रिगल ढकालको घट्नालाई नजिर बनाउदै सर्वोच्चले बुधवार रेशमको हकमा गरेको फैसलाका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न रिगल ढकाललाई सरकाले आममाफी दिएपछि सो निर्णयका विरुद्ध भारती शेर्पाद्धारा दायर गरिएको मुद्दाका पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ढकाललाई कारागारमै राख्न फैसला सुनाएको थियो ।

२०७२ भदौमा भएको टीकापुर नरसंहारको आरोपमा चौधरीले जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । उनलाई नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०८० सालको गणतन्त्र दिवसका दिन आममाफी दिएका थिए । त्यसपछि उनी जेठ १५ मा डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका थिए । संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ अनुसार उनी रिहा भएका थिए ।

५ वर्ष ३ महिनाको जेल सजाय भुक्तान गरेपछि उनी रिहा भएका थिए । तर, उनको रिहाईको भोलिपल्टै टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित पीडित शारदा कडायतले उनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । निवेदक कडायत उक्त घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी हुन् । उक्त रिटउपर सुनुवाइ सकिएको छैन ।