नेपालका बाल सुधार गृहमा नाबालिगहरू मात्र नभएर वयस्कहरू पनि !

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

भक्तपुर, नेपाल — बाल सुधार गृहको रङ उडेको भित्ताछेउ पट्पटी फुटेको सिमेन्टको भुइँमा बसेर १२ वर्षीय खान एउटा कथाको पुस्तक पढिरहेका छन् । १२ बाई १६ फुटको यो कोठामा उनीसँगै अरू सत्र जना मानिसहरू पनि राखिएका छन् । अहिले यो कोठामा क्षमताभन्दा दोब्बर मानिस कोचिएर बस्न बाध्य छन् । नजिकैका चर्पीबाट निस्किएको नमीठो दुर्गन्ध हावामा फैलिएको छ ।

कंलकको डरले गर्दा हामीसँग आफ्नो थर मात्र प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका खानलाई बलात्कारको अभियोगमा यहाँ राखिएको हो । उनीमाथि आफूसँग सम्बन्धमा रहेकी युवतीलाई नै बलात्कार गरेको आरोप लागेको हो । त्यस बेला १६ वर्षका उनी नाबालिग भएका कारण पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै यहाँ पठाइएको थियो । तर वरपर तिखो तारले बेरिएको यो ठाउँ खानका लागि जेल जस्तै छ । उनलाई १९ वर्षको कैद सजाय सुनाइँदा उनलाई बाल अदालतमा नभएर सामान्य अदालतमै पेस गरिएको थियो । अदालको यो फैसला बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिको ठाडो उल्लङ्घन हो । महासन्धिमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार नाबालिगलाई हिरासतमा राख्ने कुरालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र लिनु पर्छ र यदि राख्नु नै पर्ने भए पनि छोटो समयका लागि मात्र राख्नु पर्छ । खानको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएका कारण पछि उनको सजाय घटाएर १३ वर्ष तोकिएको थियो । तर उनले आफू वयस्क भएपछि पनि बाल सुधार गृहमा नै अन्य बालबालिकासँग रहेर सजाय काट्नु पर्ने भनिएको छ ।

नेपालको सन् २०७५ को बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा टेकेर उनलाई यस्तो सजाय सुनाइएको हो । यस ऐनले नाबालिगको उमेर बढाएर १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सबै व्यक्तिलाई नाबालिगका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि बाल अदालत स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो तर अहिलेसम्म पनि सो आदेशको पालना भएको छैन ।

न्युनतम सुविधाविहीन बालबालिकाहरूका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप नेपाल) नामक गैरसरकारी संस्थाका संयोजक संगम चालिसेका अनुसार २०७५ को यो परिवर्तनले गर्दा बाल हिरासतमा राखिने मानिसहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

भक्तपुरस्थित एक बाल सुधार गृहको कोठामा राखिएका शैक्षिक सामग्री । नेपालका भीडभाडयुक्त बाल सुधार केन्द्रहरूले पर्याप्त शिक्षा र पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् र केही सुधार केन्द्रमा त क्षमताभन्दा दोब्बर मानिस राखिएका   छन् ।

नाबालिग हुँदा यहाँ ल्याइएका ६०० भन्दा बढी व्यक्ति अब वयस्क भइसकेका छन् । हाल नेपालका नौ वटा बाल सुधार गृहमा राखिएका झन्डै आधा व्यक्ति वयस्क उमेरका छन् । कानुनले नाबालिग र वयस्क कैदीहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको भए पनि केही अवस्थामा १३ वर्षे बालबालिकालाई २६ वर्षे वयस्कहरूसँग राखिने गरिएको छ । नेपालमा भएका नौ वटै बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा दुईदेखि चार गुणा मानिसहरू राखिएको छ र यसले गर्दा उनीहरूका बिचमा
कुटपिट हुने, उनीहरूले भाग्ने प्रयास गर्ने र उनीहरूको मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।

विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार बालबालिकाका हकमा पुर्नस्थापनालाई जोड दिइने भए पनि नेपालको प्रणालीले भने दण्ड सजायलाई नै जोड दिइने गरेको समालोचकहरू बताउँछन् ।

कंलकको डरले गर्दा हामीसँग आफ्नो थर मात्र प्रयोग गर्न अनुरोध गरेकी माझीलाई १६ वर्षको उमेरमा आफ्नै हजुरआमाको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएर सुधार केन्द्रमा राखिएको छ । अहिले १९ वर्षकी उनले अझै १४ वर्ष यही भीडभाडयुक्त बाल सुधार केन्द्रमा बिताउनु पर्ने छ । कुनै बेला प्रहरी इन्स्पेक्टर बन्ने सपना देखेकी उनी अहिले १२ युवतीहरूसँगको साँघुरो कोठामा बस्छिन् र कहिलेकाहीँ आफूलाई वयस्क कैदीहरूले हातपात समेत गर्ने बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, “यहाँ बस्न सारै गाह्रो छ ।”

नेपालको बाल न्याय प्रणालीले कागजमा त सजायको साटो पुनर्स्थापनालाई नै प्राथमिकता दिन्छ र किशोरकिशोरीहरूको मानसिक विकास भइनसकेको र उनीहरूका फरक आवश्यकताहरू हुने कुरालाई स्वीकार गर्छ ।

तर बालबालिका प्रतिवादी भएका मुद्दाहरू पनि सामान्य अदालतमै हेरिने र बालबालिकाको फरक अवश्यकताहरूको ख्याल नगरिने अधिवक्ता रबिन्द्र भट्टराई बताउँछन् । खास गरी बाल अधिकारका मुद्दाहरू हेर्ने उनी काठमाडौंस्थित लिगल एड एसोसिएसनसँग आबद्ध छन् । अध्ययनहरूका अनुसार बाल

सुधार गृहमा राखिएका १८% भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई आत्महत्याको सोच आउने गर्छ भने अधिकांश सुधार केन्द्रमा मनोचिकित्सक र अन्य विज्ञहरूको पहुँच छैन ।

बाल अधिकारसम्बन्धी विज्ञ तारक धिताल भन्छन्, “आम मनोविज्ञान प्रतिशोध लिने र सजायमा कष्ट बेहोराउनु पर्छ भन्ने छ, जुन बाल विकासको सन्दर्भसँग मेल खाँदैन ।”

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

भक्तपुरस्थित एक बाल सुधार गृहमा केटाहरू फुटबल खेलिरहेका छन्। यस्ता केन्द्रहरूले उचित पुनर्स्थापना प्रदान गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्, साथै ठाउँ सीमित र भीडभाडयुक्त छ। तर कैदीबन्दीहरू बगैँचाको हेरचाह गर्ने, खेलकुदमा सहभागी हुने र अन्य गतिविधिहरूमा संलग्न भएर मनोरञ्जन र मानसिक राहतका केही क्षण अनुभव गर्न सक्छन्।

सरकारका अनुसार बजेट अभावका कारण बाल न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न समस्या भएको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार सरकारले यही वर्षभित्र बाल अदालतको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसैबिच गाउँमा बस्ने खानकी आमा गाउँका मानिसहरूलाई छोरो सहरमा पढ्न गएको छ भन्ने गर्छिन् । छोरा फर्केर आएपछि समाजमा बदनाम नहोस् र नयाँ सुरुवात गर्ने मौका मिलोस् भनेर उनले सबैलाई यसरी झुट बोल्दै आएकी हुन् ।

तर खानलाई थाहा छ, सत्य बाहिर आयो भने गाउँलेले उनलाई अपराधी करार गर्ने छन् ।

उनी भन्छन्, “गाउँलेहरूले मलाई त्यो केटाको रूपमा हेर्ने छैनन् जो उनीहरूको खेतमा फुटबल खेल्थ्यो र उनीहरूको गोठाला जान मद्दत गर्थ्यो । उनीहरूले मलाई लेबल लगाउने छन् र म मेरो गल्तीले परिभाषित हुन चाहन्न ।”