सयौँ एनआरएन अभियन्ताहरू  काठमाडौँमा, कुनै पनि हालतमा  महाधिवेशन पर नसार्न गरे अपिल

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को  एकता महाधिवेशनमा भाग लिन  काठमाडौँ आइपुगेका  प्रतिनिधि (डेलिगेट) हरूले तोकिएको समयमै महाधिवेशन आयोजना गर्न र  कुनै पनि हालतमा पर नसार्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले यही  वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म (मे ३-५, २०२५) आह्वान गरेको महाधिवेशन सुरु हुन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन्।

सोमबार बेलुका बालुवाटारस्थित नेपाल हाउस क्याफेको सभा कक्षमा भेला भएका डेलिगेटहरूले अब महाधिवेशन पर सार्न व्यवहारिक रूपमा पनि सम्भव नहुने बताए।

स्विजरल्याण्डबाट एकता महाधिवेशनमा भाग लिन आइपुगेका एनआरएन अभियन्ता गुणराज शर्मा (गुराँस पौडेल) ले आफूहरू लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको संस्थालाई निकास दिन भनेर छुट्टी मिलाएर, महँगो टिकट काटेर काठमाडौँ आइ पुगेको बताए। “कुनै पनि बहानामा अब महाधिवेशन सर्नु हुँदैन।  सबै पक्ष भेला भएर वास्तवमै यसलाई साँचो अर्थमा एकताको  महाधिवेशन बनाउनु पर्छ,” उनले भने।

एकता महाधिवेशनमा भाग लिन युरोपबाट  भर्खरै  काठमाडौँ आइ पुगेका एनआरएनए द नेदरल्यान्ड्सका संस्थापक अध्यक्ष शशी पौड्यालले अब सबै एनआरएनहरूले वैधानिक अधिवेशनमा भाग लिएर संस्थालाई एउटा निकास दिनु पर्ने बताए।  “सबल, सक्षम र सर्वसम्मत कार्यसमिति चयन गर्नु पर्छ।  सबै एकताबद्ध भएर जानु पर्छ,” उनले भने।

बेलायतबाट आएका प्रतिनिधि विश्वासदिप तिगेलाले आफूहरूले व्यक्ति हैन विधिलाई सम्मान गर्ने बताए।  “एनआरएनए हामी सबैको साझा हो। महँगो टिकट लिएर महाधिवेशनमा भाग लिन भनेरै हामीहरू आएका छौँ।  कि मिलाउनु पर्‍यो, कि टुङ्ग्याउनु पर्‍यो।  अब सधैँ अलमलमा बस्न सकिँदैन,” उनले भने।

त्यस्तै एनआरएनए युकेका नवनिर्वाचित  अध्यक्ष तथा पूर्व गोर्खा सैनिक प्रेम गाहा मगरले एनआरएनए एकजुट भएमा गोर्खा सैनिक लगायत थुप्रै मुद्दाहरू समाधान गर्न मद्दत पुग्ने तर एउटा निहित स्वार्थी तत्त्वले संस्थालाई  कमाइ खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाए। “हामी सबै मातृभूमिको सेवा गर्न,  समाजसेवा गर्न भनेर एनआरएनएमा लागेका हौँ।  अब फुटेर हैन जुटेर हामी सबै एकताबद्ध हुनु पर्छ,” उनले भने।

कतारस्थित सफल व्यवसायी तथा एनआरएन  अभियन्ता राजेन्द्र कुमार (आर के) शर्माले यो विषम परिस्थितिबाट संस्थालाई निकास दिन जसरी पनि  एकताको महाधिवेशन गर्नै पर्ने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नु र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गराउनु नेपाल सरकारको पनि दायित्व हो भन्दै संस्थालाई निकास दिन एकताको महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको बताए।

जापानस्थित सफल व्यवसायी तथा एनआरएन अभियन्ता महेश कुमार श्रेष्ठले अब महाधिवेशन सार्न सम्भव छैन भन्दै महाधिवेशन सार्दा सबैलाई अन्याय हुने बताए। “आआफ्नो हठ त्यागौँ।  सबै एकता महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ।  महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक नेतृत्वले त्यस पछि फेरी बृहत् एकताको लागि पहल गर्नु पर्छ,” श्रेष्ठले भने।  उनले अब एनआरएनए भित्रै एउटा न्यायिक निकाय गठन गरेर सानोतिनो विवादमा पनि अदालत धाउनु पर्ने स्थिति अन्त्य गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिए।

एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष तथा एनआरएन अभियन्ता डा केशव पौडेलले उत्तरी अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व तथा एसियाका विभिन्न मूलकहरूबाट सयौँ एनआरएन अभियन्ताहरू एकताको महाधिवेशनमा भाग लिन काठमाडौँमा आइ सकेको र आउने क्रम जारी रहेको बताए।  उनले एनआरएन अभियानमा आफू जस्ता थुप्रै अभियन्ताहरूको धेरै ठूलो श्रोत र लगानी भई सकेको भन्दै पहिले संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर त्यसपछि एनआरएन नागरिकता, श्रमिक, गोर्खाज तथा लगानी जस्ता मुद्दालाई निष्कर्षमा पुराउन सरकारसँग पहल गर्नु पर्ने बताए।  “अब अन्तिम समयमा आएर महाधिवेशन पर सार्छु भन्नु कुनै पनि तरिकाले उचित हैन, एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ,” उनले भने।

यसैगरी बेलायतबाट आएका अभियन्ता थर्क सेनले एनआरएनए एक स्वयंसेवी संस्था हो भन्दै एकताको महाधिवेशनको रूपमा संस्थालाई एकजुट बनाउन सम्मानित  न्यायालयले दिएको अवसर खेर नफाल्न आग्रह गरे।  उनले अनावश्यक साधन श्रोत खर्च नगरेर सभ्य तरिकाले संस्थालाई अगाडी बढाउनु पर्ने बताए।

मलेसियामा लामो समय देखि व्यवसाय गर्दै आएका एनआरएन अभियन्ता खगेन्द्र न्यौपानेले तोकिएको मितिमै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न हुन विश्वास व्यक्त गर्दै सबै साथीहरूलाई काठमाडौँ आएर एकताको महाधिवेशनमा सहभागी हुन अपिल गरे।

कार्यक्रममा योगेन क्षेत्री (युके), डी बी क्षेत्री (ओमान), आशिष पन्त (कतार) , गोविन्द गोविन्द श्रेष्ठ (जापान), चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), भीम बहादुर गुरुङ (सिंगापुर)  राज कुमार भुजेल (क्याम्बोडिया), मनोज गोर्खाली (युएई) लगायतका अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सम्मान गर्दै निर्धारित मितिमै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरी संसारभरि रहेका एनआरएनहरूलाई एकताको सन्देश दिनु पर्ने बताएका थिए।  उनीहरूले एनआरएनहरूले तिरेको सदस्यता फी खर्च गरेर मुद्दा मामिला गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित नहुने बताउँदै विगतको तीतो मीठो बिर्सेर एकताको महाधिवेशनमा भाग लिन सबैलाई अपिल पनि गरे।

महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट) बन्न झन्डै ३,२०० जनाले आवेदन दिइसकेको समितिले जनाएको छ। निर्वाचन समितिले प्रथम मतदाता नामावली पनि प्रकाशित  गरी सकेको छ।