ट्रम्प प्रशासनले राखेका सर्त हार्वर्ड विश्वविद्यालयद्धारा अस्वीकार

एजेन्सी । संसारकै पुरानो र प्रतिष्ठितमध्ये एक शैक्षिक संस्था हार्वर्ड विश्वविद्यालयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका चेतावनी र धम्कीका बाबजुद उनले अघि सारेका नयाँ सर्तहरू अस्वीकार गरेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको तर्फबाट विश्वविद्यालयलाई स्वास्थ्य तथा मानवीय सेवा मन्त्रालयका महानिर्देशक सियान केभेनेले अप्रिल ११ मा ५ पेज लामो एक पत्र पठाएका थिए । विश्वविद्यालयले संघीय अनुदान कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने नीतिगत सुधारका सर्त पूरा गर्नुपर्ने भन्दै २.३ बिलियन डलरको अनुदानको रोक्का गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्प आफैँले पनि विश्व विद्यालयको सार्वजनिक आलोचना गर्ने गरेका छन् ।  विश्वविद्यालयले ‘समानता, विविधता र समावेशिता’ का नाममा ‘लेफ्ट–लिवरल’ सोचलाई बढाबा दिने गरेको ट्रम्पको आरोप छ छ ।

हावर्ड विश्वविद्यालय सन् १६३६ मा अमेरिका स्वतन्त्र राज्य हुनुभन्दा १४० वर्षअघि स्थापित देशकै पुरानो उच्च शिक्षण संस्था हो । इतिहासमा विश्वविद्यालले संघीय सरकारबाट यस प्रकारको चेतावनी र धम्की सामना गर्नु परेको भने यो पहिलोपटक हो ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अनुदान बजेट रोक्ने र करमुक्त संस्था सुविधा खारेज गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयले विश्व नै आश्चर्यचकित भएको छ ।

हार्वर्ड विश्वकै सबैभन्दा धनी विश्वविद्यालय हो । यसको वार्षिक बन्दोबस्ती कोष ५३ बिलियन डलर छ ।

अमेरिकी सरकारमा विभिन्न अंग र निकायमा हार्वर्ड उत्पादनहरूको ठूलो संख्यामा उपस्थिति छ । विश्वका २०२ देशमा हार्वर्डका विद्यार्थी तथा पूर्वविद्यार्थी छन् । ट्रम्प प्रशासनको धम्कीलाई तिनले मन पराएका छैनन् ।

हार्वड समकालीन विश्वमा सबैभन्दा धेरै अनुसन्धान, खोज र आविष्कार गर्ने विश्वविद्यालय पनि हो । गणित, विज्ञान, अन्तरिक्ष, सुचना प्रविधि, औधषि विज्ञान र सैन्य उपकरणआदिका खोज तथा आविष्कार यहाँ भएका छन् ।

विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनका सर्त ‘प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा स्वायक्तता’ विपरित भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो । हार्वर्ड प्रोफेसर तथा राजनीतिशास्त्री राइन इनोसका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको धम्की ‘उच्च शिक्षामाथि अधिनायकवादी आक्रमण हो ।’

ट्रम्प प्रशासनको विशेष आपत्ति भने विश्व विद्यालयको भर्ना नियम र विदेशी विद्यार्थीहरुको उल्लखनीय संख्यामाथि केन्द्रित देखिन्छ । अप्रिल ११ को पत्रमा ‘समानता, विविधता र समावेशिता’ को साटो ‘योग्यतापत्रको एकल आधार’ मा भर्ना लिइनु पर्ने उल्लेख छ ।

साथै, ‘अमेरिकी मूल्य प्रणालीप्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण राख्ने’ विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नहुने सर्त राखेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिएको र अमेरिकी संघीय कोष अनुदानको फाइदा अमेरिकीलाई भन्दा बढी विदेशीलाई भएको आरोप लगाएको हो ।

सधै, ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेका सर्तमा विदेशी विद्यार्थी र विदेशी संस्थाहरूबाट हुने डोनेसनको अभिलेख बुझाउनु पर्ने र विदेशबाट विश्वविद्यालयमा आउने अनुसन्धनकर्ता, अतिथि र अन्य कुनै प्रयोजनले आएका मानिसको अभिलेख समेत मागेको छ । विदेशी विद्यार्थीले अमेरिका कानुनको उल्लंघन गरे नगरेको पनि अभिलेखित हुनुपर्ने छ ।

हार्वर्ड निर्णयको प्रभाव अन्य विश्वविद्यालयमा समेत परेको छ। कोलम्बिया विश्वविद्यालयले समेत ट्रम्प प्रशासनका शर्तहरू मान्न अस्वीकार गरेको छ ।