प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा सहमती नजिक

काठमाण्डौं, ३ बैशाख

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेरहद हटाएर जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि गभर्नरको दौडमा रहेका अधिकांश व्यक्ति दौडबाट स्वतः बाहिरिदा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर हुने बाटो सहज भएको छ ।

विचौलिया र स्वार्थ समूहको स्वार्थमा गभर्नर बनाउने खेल पनि सर्वोच्चको यो फैसलापछि निस्तेज भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाबीच गभर्नरका विषयमा हालसम्म सहमती हुन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो फैसलापछि देउवाको आग्रह कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओली लचिलो भएको बताईएको    छ ।
देउवाले डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने अडान कायम राखिरहदा प्रधानमन्त्री ओलीले निलम ढुंगानालाई अघि सारेका थिए । बिचौलिया र स्वार्थ समूहरुले अन्य व्यक्तिलाई बनाउने कसरत गरिरहेका थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओली निकट हितेन्द्रमान शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र ओलीकै जोडबलमा दीपक थापा प्रहरी महानिरीक्षक भएका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काँग्रेसले यसअघि ओलीले चाहेका व्यक्तिको नियुक्तिमा समर्थन जनाईसकेको अवस्थामा काँग्रेस सभापति देउवाले अघि सारेका डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन ओली दवावमा छन् ।

उमेर हद र डेपुटी गभर्नरको बखेडा झिकेर डा. भट्टलाई गभर्नर हुनबाट रोक्न गरिएका सबै कोसिसहरु असफल भएपछि भट्टको गभर्नर हुने बाटो सहज भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाबीच गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सहमती जुटाउन पटक पटक छलफल भएको छ ।

सोमवार पनि यसैबीचमा दुबैजनाबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सभापति देउवाले विवादरहित र संकटोन्मुख भइरहेको वित्तीय क्षेत्र सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गर्नमा जोड दिएका थिए। देउवाले भट्टलाई गभर्नर बनाउन जोड दिएको बताईएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच एक दुई दिनमै यो विषयमा सहमती हुने र देउवाको आग्रह मान्न प्रधानमन्त्री ओली लचिलो रहेको बताईएको छ ।