हार्भर्ड विश्वविद्यालयले पाउने २ अर्ब डलर रोक्का, ट्रम्प सरकारसँग तनाव उत्पन्न हुनुका कारण

वाशिङ्टन : ह्वाइट हाउसले अघि सारेका मागहरू पूरा गर्न अस्वीकार गरेको केही घण्टाभित्रै ट्रम्प प्रशासनले हार्भर्ड विश्वविद्यालयका लागि सङ्घीय सरकारले दिने २ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम रोक्का गरिदिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिक्षा मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै “हार्भर्डको आजको वक्तव्यले हाम्रो देशका सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा व्याप्त अधिकारको समस्याग्रस्त मानसिकतालाई उजागर गर्छ” भनेको छ।

गत साता ह्वाइट हाउसले यहुदीविरोधी भावना नियन्त्रण गर्नका लागि भन्दै मागहरूको एउटा सूची हार्भर्डलाई पठाएकोि थियो। ट्रम्प प्रशासनले उक्त विश्वविद्यालयको सञ्चालन, कर्मचारी नियुक्तिको अभ्यास र भर्ना प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न भनेको थियो। तर हार्भर्डले सोमवार ती मागहरू मान्न अस्वीकार गर्दै ह्वाइट हाउसले आफूमाथि “अङ्कुश लगाउन” खोजेको बतायो।

हार्भर्ड नीति परिवर्तन गर्न ट्रम्प प्रशासनले दिएको दबाव मान्न अस्वीकार गर्ने अमेरिकास्थित पहिलो मुख्य विश्वविद्यालय हो। ह्वाइट हाउसले औँल्याएका मागहरू पूरा हुँदा विश्वप्रसिद्ध उक्त विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो र सरकारको ठूलो नियन्त्रण कायम हुन्थ्यो।

ह्वाइट हाउसको चेतावनी

गत वर्ष गाजा युद्ध र इजरेललाई अमेरिकाले प्रदान गरेको समर्थनको विरोधमा भएका प्रदर्शनहरूका क्रममा अग्रणी विश्वविद्यालयहरू यहुदी विद्यार्थीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न विफल भएको आरोप डोनल्ड ट्रम्पले लगाउँदै आएका छन्।

हार्भर्डका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र सम्बन्धित अन्य सबैलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा उक्त विश्वविद्यालयका अध्यक्ष एलन गार्बरले ह्वाइट हाउसले एउटा चेतावनीसहित “अद्यावधिक र अझ थपिएका मागहरूको एउटा सूची” शुक्रवार पठाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार चेतावनीमा सरकारसँगको “वित्तीय सम्बन्ध” कायम राख्नका लागि विश्वविद्यालयले ती मागहरू पूरा गर्नुपर्ने भनिएको थियो।

“हामीले हाम्रा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत् प्रशासनलाई उनीहरूले प्रस्ताव गरेको सहमति हामी मान्दैनौँ भन्ने जानकारी गराएका छौँ,” उनले लेखेका छन्। “विश्वविद्यालय आफ्नो स्वतन्त्रता समर्पण गर्दैन, आफ्नो संवैधानिक अधिकारहरू परित्याग पनि गर्दैन।”

गार्बरले यहुदीविरोधी भावना नियन्त्रण गर्ने आफ्नो दायित्वलाई विश्वविद्यालयले बेवास्ता नगरेको बरु सरकारले “अति” गरिरहेको टिप्पणी गरे।

“सरकारले अघि सारेका केही मागले यहुदीविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्ने भए पनि अधिकांश मागहरू हार्भर्डको ‘प्राज्ञिक अवस्था’ मा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने खालका छन्,” उनले भने।

अमेरिका सरकार के चाहन्थ्यो

गार्बरले पत्र पठाएको केही समयपछि शिक्षा मन्त्रालयले हार्भर्डले अनुदानमा पाउने २.२ अर्ब र सम्झौताहरूबाट पाउने ६ करोड डलर तत्काल रोक्का गर्ने उद्घोष गर्‍यो।

“केही वर्षयता क्याम्पसहरूलाई प्रभावित बनाउने सिकाइमा भएको बाधा अस्वीकार्य छ,” मन्त्रालयले भन्यो।

“यहुदी विद्यार्थीहरूसँग हुने दुर्व्यवहार सहन सकिँदैन। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिने बेला आएको छ अनि करदाताबाट प्राप्त हुने सहयोग पाइरहने हो भने उनीहरूले अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ।”

शुक्रवार पठाएको पत्रमा ह्वाइट हाउसले हार्भर्ड “सङ्घीय लगानीको औचित्य पुष्टि गर्न केही वर्षयता बौद्धिक र नागरिक अधिकारका अवस्थाहरू पूरा गर्न विफल भएको” टिप्पणी गरेको थियो।

तस्बिर स्रोत,Getty Images

उक्त पत्रमा प्रस्तावित परिवर्तनका लागि १० वटा वर्ग समाविष्ट थिए। ह्वाइट हाउसले “सङ्घीय सरकारसँग वित्तीय सम्बन्ध” कायम राख्ने हो भने ती पूरा हुनु पर्ने तर्क गरेको थियो।

ह्वाइट हाउसले अघि सारेका मागमा यी विषयवस्तु पनि थिए -उक्त पत्रले हार्भर्डलाई विश्वविद्यालय परिसरमा विगत दुई वर्षमा भएका “उल्लङ्घनका घटनाहरूमा” अनुशासनको कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। ह्वाइट हाउसले विश्वविद्यालयको विविधता, समता र समावेशिताका नीति तथा कार्यक्रम अन्त्य होस् भन्ने माग पनि राखेको थियो।

इजरेल-हमास युद्धपछि चर्किएको विवाद

राष्ट्रपति पदमा बसेदेखि नै डोनल्ड ट्रम्पले विश्वविद्यालयहरूलाई यहुदीविरोधी भावना नियन्त्रण गर्न र विविधिताका अभ्यासहरू हटाउन दबाव दिँदै आएका छन्।

डिसेम्बर २०२३ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले गरेको एउटा सुनुवाइमा अमेरिकाका शीर्षस्थ विश्वविद्यालयका अध्यक्षहरूलाई इजरेल र हमासबीच युद्ध सुरु भएपछि यहुदी विद्यार्थीहरूको सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाइएको थियो।

हार्भर्डकी तात्कालिक अध्यक्ष क्लाउडिन गेले संसदीय सुनुवाइका क्रममा यहुदीहरूको हत्याका लागि गरिएका आह्वानहरू घृणित भए पनि त्यस्ता टिप्पणीहरूले हार्भर्डको आचारसंहिता भङ्ग गरे नगरेको हेर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। यद्यपि उनले पछि आफ्नो भनाइका लागि क्षमायाचना गरिन्।

उक्त टिप्पणी र बौद्धिक चोरीको आरोपका कारण उनले त्यसको एक महिनापछि पदत्याग गर्नुपर्‍यो।

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,सरकारले कोलम्बिया विश्वविद्यालयलाई दिइएको अनुदान फिर्ता लिएपछि हजारौँ विद्यार्थीले त्यसको विरोध गरेका थिए

यसअघि अरू के भएको थियो

मार्च महिनामा ट्रम्प प्रशासनले सङ्घीय सरकारले हार्भर्डलाई सम्झौतामार्फत् र अनुदानमा दिने २५.६ करोड डलर अनि बहुवर्षीय अनुदानमार्फत् ८.७ अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धताबारे समीक्षा गर्न थालिएको जनाएको थियो।

सरकारले वाक् स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अवैधानिक किसिमले आक्रमण गरेको भन्दै हार्भर्डका प्राध्यापकहरूले सरकारविरुद्ध मुद्दा हाले।

यसअघि कोलम्बिया विश्वविद्यालयले यहुदीविरोधी भावना नियन्त्रण गर्न तथा यहुदी विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सङ्घीय सरकारले ४० करोड डलर फिर्ता गरेको थियो।

“सङ्घीय अनुदान पाउने हो भने विश्वविद्यालयहरूले भेदभावविरोधी सबै कानुनको पालना गर्नुपर्छ,” उक्त रकम खिचेपछि शिक्षामन्त्री लिन्डा म्याक्मोहनले भनेकी थिइन्।

त्यसको केही समयपछि कोलम्बिया विश्वविद्यालय सरकारले अघि सारेका विभिन्न मागहरू मान्न सहमत भएको थियो। केही विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए।