तीनकुने घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले बनाएन समिति, अनुसन्धान ‘प्रहरीबाटै’

काठमाडौं । राजसंस्था पक्षधर समूहको प्रदर्शनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न बढ्दो दबावका बावजुद पनि सरकारले प्रहरीबाटै उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत चैत १५ गते राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनका क्रममा एक जना प्रदर्शनकारी र आन्दोलनको छायाङ्कन गरिरहेका एक जना पत्रकारको ज्यान गएको थियो।

हिंसात्मक बनेको प्रदर्शनका क्रममा कैयौँ निजी सरकारी घर, कार्यालय तथा सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड भएपछि सरकारले त्यसको छानबिन गर्ने वाचा गरेको थियो।

आन्दोलनमा साथ दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका केही विपक्षी दल र एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलजस्ता मानवाधिकारवादी समूहले न्यायिक छानबिनका लागि सरकारलाई दबाव दिइरहे पनि घटनाको ११ दिन बितिसक्दा पनि कुनै छानबिन समिति गठन भएको छैन।

छानबिन गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय

घटना भएकै दिन राति अबेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को आकस्मिक बैठकले घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ताले बताएका थिए।

“उक्त घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न र आगामी दिनमा यस्तो घटना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,” चैत्र १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।

उक्त छानबिन कहाँ पुग्यो भन्ने बीबीसीको जिज्ञासामा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले मङ्गलवार भने, “छानबिन भइरहेको छ, कैयौँ व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अदालतमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। व्यापक रूपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।”

तिवारीका अनुसार नेपाल प्रहरीको नियमित निकायले नै घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

तर प्रहरी आफैँ प्रदर्शनकारीसँगको झडपमा संलग्न भएका कारण उक्त सुरक्षा निकायबाट हुने अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनेमा मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाको आशङ्का छ।

“यसमा गृह प्रशासनले मात्रै गरेको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्न सकिने आधार भएन किनभने उसको कमजोरी अगाडि आएको छ,” एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया भन्छन्।

“हामीले उसको कमजोरी पनि हेर्नुपर्ने भएको भएर त्यो देखाइदिने चाहिँ स्वतन्त्र न्यायिक निकाय नै हुन्छ।”

किन माग भयो न्यायिक छानबिनको

सरकारले घटनाको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएको राप्रपा र संसद्‌को अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घटनाको न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन्।

तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भिडलाई उक्साएको आरोपमा राप्रपाकै दुई जना वरिष्ठ नेताहरू पक्राउ परेका छन्। राप्रपाका नेताहरूले आफ्ना नेताहरूमाथि पक्राउको विषयसहित कार्यक्रमको मञ्चमा प्रहार गरिएको अश्रुग्यास, सम्भावित घुसपैठ र प्रदर्शनकारी र सञ्चारकर्मीको मृत्युबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने अडान लिएका छन्।

“सरकारले आफ्नो ढङ्गको निष्कर्ष आउने अनुकूल वातावरण हुने किसिमको मात्रै छानबिन गर्ने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिको सङ्केत छ,” उक्त प्रदर्शन आयोजक समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन्।

“सरकारबाट युद्धमा प्रयोग हुने हतियार त्यहाँ प्रयोग भएको छ र प्रचार अर्को ढङ्गले भएको छ। त्यसकारण पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन न्यायिक आयोग चाहियो,” नेपाल भन्छन्।

सरकारले छानबिन समिति नबनाएको अवस्थामा तीनकुने प्रदर्शनका आयोजकले नै वरिष्ठ कानुनविद्, सुरक्षा निकायका विज्ञ र अस्त्रविज्ञ सहभागी छानबिन समिति बनाउने नेपालले बताएका छन्।

घटनाबारे छानबिनमा तदारुकता नदेखाएको आरोप राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि पनि लाग्दै आएको छ। तर आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले आयोगले विज्ञ सहितको अनुसन्धान टोली बनाएर घटनाबारे छानबिन गरिरहेको बताएका छन्।

“हामी छानबिन अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक सिफारिस गर्छौँ,” उनले भने।

सरकारको अडान

तस्बिर स्रोत,EPA-EFE/REX/Shutterstock

नेपाल प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा मङ्गलवार अपराह्नसम्म १६८ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने ७३ जनालाई मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ।

तर प्रदर्शनमा नै सहभागी नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत गोली प्रहार भएको विवरण आइरहँदा सरकारले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि छानबिन भए नभएकोबारे केही बताएको छैन।

“हामीले विभागीय रूपमा गर्ने कतिपय कुरा बाहिर भन्नुपर्दैन। मन्त्रालयले नियमित रूपमा विभागीय मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ र सुधार गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारी भन्छन्।

“त्यो पनि बदमासी हो कि क्षमता नपुगेर हो, त्यो पनि हेर्ने ठाउँ हुन्छ।”

उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि अलग समिति बनाएर सुरक्षा निकायमाथि भने अनुसन्धान भएको छैन।

“अनुसन्धानमा त्रुटि छ भने हामीले त्यसलाई हेर्ने हो। त्रुटि हुन नदिने कुरामा मन्त्रालय सचेत छ,” उनले भने।

न्यायिक छानबिन किन फरक हुन्छ?

तस्बिर स्रोत,EPA-EFE/REX/Shutterstock

न्यायिक छानबिन आयोग न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने भएका कारण यस्ता समितिबाट हुने छानबिनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता हुने एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलका निर्देशक थपलिया बताउँछन्।

“सरकारी संयन्त्रबाट हुने छानबिनलाई अविश्वास गर्न खोजेको होइन। तर प्रहरी आफैँ संलग्न भएको र उसले आफैँ असमानुपातिक बल प्रयोग गरेको (प्रहरीको विवरणबाट) आशङ्का बढेको सन्दर्भमा उहाँहरूले गरेको अनुसन्धान निष्पक्ष नहुन सक्छ वा आफ्नो पक्षमा निष्कर्ष हुने अनुसन्धान हुन सक्छ भन्ने आशङ्का चिर्नका लागि पनि निष्पक्ष स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ भन्ने हो,” थपलिया भन्छन्।

उनले यस्ता निकायबाट हुने छानबिनले सुरक्षा निकायलाई पनि आफ्नो छवि सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

“न्यायाधीशको प्रमाण जाँच्ने अभ्यासले सत्यतथ्य वस्तुनिष्ठ आधारमा बाहिर आउँछ कि भन्ने हाम्रो सिफारिस छ,” उनले भने।

तीनकुने घटनाबारे छानबिन ढिलो हुँदा प्रमाण लोप हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै अविलम्ब त्यस्तो समिति गठन गर्न विपक्षीहरूले माग गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीनकुने घटनाबारे न्यायिक छानबिन नहुने सङ्केत गरेका छन्।

मङ्गलवार मधेश प्रदेशमा सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारले प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको विषयबारे “अफवाह फैलाइएको” बताए।

त्यसअघि थाईल्यान्ड भ्रमणबाट स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीले “निष्पक्ष” छानबिन हुने तर न्यायिक समितिबारे भन्न नसकिने बताएका थिए।

“न्यायिक छानबिन नभनौँ। न्यायिक छानबिन नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। तर छानबिन निष्पक्ष हुन्छ र सबै कुरामा न्यायिक नै छानबिन चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, त्यो हामी विचार गर्छौँ,” ओलीले भने। -बीबीसी नेपाली