राजसंस्था र गणतन्त्र पक्षधर एकसाथ सडकमा आउँदा नेपाली राजनीतिले लिन सक्ने मोड

शुक्रवार माओवादी नेतृत्वको विपक्षी दलहरू सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले ‘परिवर्तन रक्षार्थ शक्ति प्रदर्शन’ गर्ने भनेको छ।

शुक्रवार नै हिन्दू राष्ट्रसहितको राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको अभियानले अहिलेका ‘परिवर्तन उल्ट्याउने घोषणा गर्दै’ सडकमा समर्थकहरू उतार्दै छ।

दुवै पक्षले दशौँ हजारको सङ्ख्यामा आफ्ना समर्थकहरू सडकमा ल्याउने बताएका छन्।

सरकारी निकायहरूले प्रदर्शनका लागि अलग अलग स्थान तोकेर सुरक्षा निकायहरूलाई चनाखो अवस्थामा राखिएका प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

विपरीत अजेन्डासहितका सडक सङ्घर्ष

विपक्षी दलको समाजवादी मोर्चाको विरोध दुईतिर फर्किएको छ – पहिलो राजावादीविरुद्ध, दोस्रो सरकारविरुद्ध।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्था पक्षधर दलहरूले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएपछि नेपालमा विगतमा १० वर्ष सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको माओवादीसहितका दल सम्मिलित नेतृत्वको विपक्षी समाजवादी मोर्चाले परिवर्तन रक्षा गर्न ‘शक्ति प्रदर्शन’ गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्षौँको लोडशेडिङ अन्त्य गराएर लोकप्रियता कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई यसै हप्ता बर्खास्त गरेपछि विपक्षी दलहरू एकताबद्ध भएर संसद्‌ पनि अवरुद्ध बनाइरहेका छन्।

अर्कोतिर, मेडिकल कलेज व्यवसायी र विभिन्न मुलधारका दल निकटस्थ व्यक्ति हुँदै पछिल्लो समयमा पूर्व राजा समर्थक नेताको छवि बनाएका दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको अभियानले आफ्नो कार्यक्रमलाई ‘जनविद्रोह’को संज्ञा दिएको छ।

उक्त अभियानले हिन्दू राज्यसहित राजसंस्था स्थापना, सङ्घीयता खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सहितका विभिन्न माग राखेको छ जो अन्य राजावादी शक्तिहरूको मागसँग मिल्छ।

सो अभियानका प्रदर्शनलाई राजसंस्था पक्षधर विभिन्न समूहहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले हालै नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले समर्थन गरेको छ।

तर सो समिति गठन भएयता मागमा एकमत भए पनि आन्दोलनको नेतृत्व र स्वरूपलाई लिएर पूर्व राजा समर्थक पुराना दल: राप्रपा र राप्रपा नेपालको नेतृत्व सन्तुष्ट देखिँदैनन्।

आफ्ना कतिपय ‘उग्र टिप्पणीहरू’ का कारण पनि चर्चामा रहने प्रसाईँ र विगतमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि दशक लामो युद्ध गरेको माओवादीका समर्थकहरू एकैदिन काठमाण्डूका सडकमा ओर्लिँदा उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतीलाई धेरैले नजिकबाट नियालिरहेको पाइन्छ।

अघिल्लो वर्ष प्रसाईँ नेतृत्वको समूहले राजधानीमा प्रदर्शन गर्दा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसम्बद्ध युवा सङ्घका कार्यकर्ताहरूसँग झडप भएको थियो।

काठमाण्डूस्थित देशसञ्चार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरे भन्छन्, “दुवै पक्षलाई अलग अलग स्थान तोकिएको छ। उनीहरूले कस्तो व्यवहार देखाउँछन् त्यो अहिले प्रस्ट छैन। मुठभेड रुचाउने खालका पक्ष दुवैतिर भएकाले सुरक्षा निकायहरू चाहिँ केही डराएको जस्तो लाग्छ।”

उनले भिड नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त तालिम र सामग्रीहरूको पनि अभाव रहेको चिन्ता नेपाली सुरक्षा निकायहरूले व्यक्त गर्ने गरेका उल्लेख गर्दै यस्ता प्रदर्शनीहरूले चुनौती खडा गर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।

‘सडक तताउने मौसम’

तर कैयौँ राजनीतिक टिप्पणीकारहरू राजनीतिक अस्थिरताको चक्रबाट वर्षौँदेखि गुज्रिरहेको नेपालमा यस्ता प्रदर्शनहरू नौलो नभएको भन्दै अहिले नै ठूलो जोखिम देखा परिनसकेको ठान्छन्।

राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले बीबीसीसँग भने, “चैत वैशाख सडक तताउने मौसम हो। सबै पक्ष आआफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहन्छन्। मलाई आश्चर्य लाग्दैन। फेरि अहिले जनताको असन्तुष्टि चुलिएको बेला यसको केही फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य पनि हुन सक्छ।”

उनी प्रदर्शनहरूमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने अभ्यास नेपालमा पुरानै रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रशासन संयमित भएको खण्डमा झडपको सम्भावना खासै देख्दैनन्।

दुवै पक्षले आफ्ना कार्यक्रमलाई लक्षित गरी राजधानीबाहिरबाट समेत मानिसहरू ल्याएका खबरहरू आएका छन्।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल ठूलो जनआन्दोलनमार्फत् नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको सम्झाउँदै भन्छन्, “संसारमा ठूला परिवर्तनपछि विस्थापित शक्तिहरूले पुनरागमनका प्रयत्नहरू गर्छन्। त्यसलाई परिवर्तनकारी शक्तिहरूले चुपचाप हेरेर बसिरहने भन्ने पनि उपयुक्त हुँदैन।”

उनले ‘सडकमा सोझै मुठभेड हुने’ वा ‘बाहुबल’ प्रदर्शन गर्ने परिस्थिति राम्रो नभएको भन्दै ‘वैचारिक बहस’का आधारमा जनमत परिचालन हुनुपर्ने टिप्पणी गरे।

दुई तिहाइको सरकार किन ‘अलोकप्रिय’

दुई तिहाइ बहुमत सहितको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको तेह्रौँ सरकार हो।

नेपालमा हालैका वर्षहरूमा आर्थिक अनियमितता र सुशासनका कैयौँ गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

पत्रकार घिमिरे राजतन्त्र पुनर्स्थापनाबाहेक कैयौँ मुद्दाहरूमा राजसंस्था पक्षधहहरूले गर्न लागेको आन्दोलनले जबाफदेहिता खोजेको बताउँछन्।

उनले भने, “राजनीतिक पार्टीहरूले शासन चलाउन सकेनन् सबै विफल भए भन्ने ठान्नेहरू छन्। चरम भ्रष्टाचार, संविधानमा देखिएको अस्पष्टता जस्तै सङ्घीयताबाट वाक्क भएर र संस्थापनको विरोधमा पनि मानिसहरू आइरहेका छन्। राजतन्त्र तत्काल पुनर्स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यो आन्दोलनमा मानिसहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। तर यसले सरकार र संविधानको अपर्याप्ततालाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ र यसमा सरकारले भाग्ने कुनै बाटो पाउँदैन।”

अनि सत्तामा रहेको पक्षसँग नागरिकहरू असन्तुष्ट हुनु सामान्य भएको र तत्कालै नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरू नै उल्टने सम्भावना सीके लाल र कृष्ण खनालजस्ता विश्लेषकहरू देख्दैनन्।

सीके लालले भने, “जनआन्दोलनजस्ता शब्दहरूलाई हामीले एकदमै सस्तो बनाइदियौँ। अहिले कसले कसका लागि सडकमा ओर्लिने? जनआन्दोलन त्यसबेला हुन्छ जब स्वतःस्फूर्त रूपमा मानिसहरू सडकमा देखिन थाल्छन्। अभियान भनेको प्रायोजित हुन्छ, आन्दोलन भनेको स्वतःस्फूर्त हुन्छ। स्वतःस्फूर्त रूपमा आएको त्यति साह्रो देखिँदैन।”

“यसको फाइदा राजवादीहरूले लिन खोजिरहेको देखिन्छ। नजिकैको इतिहासमा ज्ञानेन्द्रले दलहरूको अलोकप्रियताको मौका छोपेर सबै म गर्छु भनेर निस्किएका थिए। त्यो हामीले देखिसक्यौँ। तर समाज अग्रगमनबाट फर्कन सम्भव म देख्दिनँ।”

देशभित्रको राजनीतिबारे बहस चलिरहँदा देशबाहिरको चलखेलको कुरा पनि सतहमा आउने गर्छ, यद्यपि त्यस्ता चलखेल पुष्टि गरेर वा औपचारिक रूपमा हुने गरेको पाइन्न।

काठमाण्डू-दिल्ली सम्बन्धले दिइरहेका सङ्केत

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हाले यता नयाँ दिल्लीसँग उनको सरकारको सम्बन्धमा सहजता नदेखिएको चर्चा काठमाण्डूको राजनीतिक वृत्तमा छिपेको छैन।

सत्ता सम्हालेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई भारतले भ्रमणको निम्तो दिने परम्परा रहँदै आएको छ।

सत्ता सम्हालेको आठ महिना हुँदा पनि दिल्लीबाट निम्तो नपाएका ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा निम्त्याउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल भएको छैन।

भारत भ्रमण नपाएपछि ओलीले गत डिसेम्बरमा चीनको भ्रमण गरेर चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गतको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउन ओलीले चुनौती खेपिरहेका बेला उनको दलका महासचिव शङ्कर पोखरेलले यसै साता पार्टीको कार्यक्रममा पूर्व माओवादीहरूले ‘भारत र राजवादीको संरक्षणमा सशस्त्र द्वन्द्व चलाएको’ आरोप लगाएका थिए।

यो बीचमा राजवादीको प्रदर्शनमा ‘भारतको भूमिका’ रहेको भन्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पार्टीको बैठकमा राखेको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएको विवरणको एमालेले खण्डन गरेको थियो।

पूर्वराजा शाहको नेपालको सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।

उनको स्वागतमा राजधानीमा भएको एउटा प्रदर्शनमा राखिएको योगी आदित्यनाथको तस्बिरले भारतीय सञ्चारमाध्यममा ठूलो चर्चा पाएको थियो।

अहिले व्यक्तित्वको टकराबका कारण प्रधानमन्त्री ओली र नेता प्रचण्डबीच ‘वैमनश्यतापूर्ण सम्बन्ध’ रहेको ठान्ने पत्रकार घिमिरे विपक्षी मोर्चाको अहिलेको आन्दोलनमा रणनीतिक उद्देश्य पनि देख्छन्।

उनले भने, “गणतन्त्र बचाउने जिम्मा मेरै हो भन्ने हिसाबले प्रचण्ड आउँछन्। माओवादीलाई शान्ति र राजनीति मुलधारमा ल्याउने १२ बुँदे परिवर्तनमा भारतले भूमिका खेलेको थियो। अहिले त्यो सरकार नभए पनि, भारतका एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रभित्र एउटा समूह छ जसले अहिलेको भारतको नेपाल नीतिको विफलता उनीहरूको विफलता भन्ने ठान्छ। त्यो समूहका लागि यो प्रतिष्ठाको मुद्दा बनेको भए पनि भारतीय सरकारमा उनीहरूको प्रभाव कम छ।”

केही समयअघि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालमा संविधान जारी हुँदाको समयमा भारतका राजदूत रहेका रणजीत रेले हिन्दूवादी नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र वा राजसंस्थाको पक्षमा भए पनि त्यो भारत सरकारको नीति नरहेको बताएका थिए।

हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको तयारी चल्न थालेको हो?

हालै नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशबाट सङ्कलन गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझावको एउटा प्रतिवेदनमा हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको माग पनि परेको थियो जुन राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूले लामो समय उठाउँदै आएका छन्।

नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको मुद्दाप्रति भारतको अहिलेको सत्ता संस्थापनको झुकाव रहेको धेरैले ठान्ने गरेको पाइन्छ। कतिपयले त त्यस्तो शक्तिले नेपालमा दीर्घकालमा हिन्दूवादी राजनीतिक दल नै स्थापना होस् भन्ने चाहेको हुन सक्ने ठान्छन्।

यसै हप्ता भारतीय हिन्दूत्ववादी कट्टरपन्थीको आडमा नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन प्रयास भइरहेको भन्दै एउटा नागरिक समूहले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो।

राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल भन्छन्, “दिल्लीले हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि उसलाई निम्त्याउने प्रवृत्ति (राजा) त्रिभुवनकै पालादेखि छ। कोही भनिरहेका होलान् हामी हिन्दू राष्ट्र गरिदिन्छौँ अनि कोही हामी भुटान जस्तै बन्न तयार छौँ पनि भनिरहेका होलान् तर त्यतिले मात्र हुँदैन। भारत एक्लैले चाहेर हुँदैन। चीन कम्ती शक्तिशाली छैन भन्ने कुरा सन् २०१५ को संविधान जारी भएको ताका नै देखियो।”

तर उनी यतिबेला नेपालका राजावादी र गणतन्त्रवादी दुवै शक्तिहरू छिमेकीहरूका नजरमा ‘विश्वसनीय नदेखिएको’ ठान्छन्।

उनले भने, “राजावादी र गणतन्त्रवादी दुवैको नेतृत्व विदेशीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विश्वसनीय देखिएको छैन। दुवै पक्ष अविश्वसनीय भएपछि लड्न दिने अनि जो जित्न लागेको छ, त्यसको पक्षमा उभिने त हो उनीहरू।”

उनले नेपालमा अराजकता उत्पन्न भएर त्यसले आफ्नो सामरिक हितमा धक्का दिने अवस्था देखिएको खण्डमा भने बाह्य शक्तिहरूले ‘एक्लै वा अरू शक्तिसँग मिलेर हस्तक्षेपको कुरा’ सोच्न सक्ने बताए।

कतिपयले हिन्दू राष्ट्रको अभियान लक्षित राजनीतिले केही समय गति लिन सक्ने आकलन गरिरहँदा त्यस्तो परिवर्तन सहज नभएको राजनीतिशास्त्री खनालजस्ता धेरैले ठान्छन्।

खनालले भने, “संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। अस्ति एउटा अध्यादेशमा त त्यति गाह्रो भयो। कांग्रेस र एमालेले मात्रै चाहेर हुँदैन। आन्तरिक राजनीतिक चलखेलभन्दा पर संवैधानिक परिवर्तनकै सम्भावना मैले देखेको छैन।”

राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले राजसंस्था पुनर्स्थापना बिनाको हिन्दू राष्ट्र स्थापना आफूलाई मान्य नहुने बताउने गरेको पाइन्छ।

१७ वर्षअघि गद्दी त्याग्दा आफू देश छाडेर नजाने बताएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले हालै आलमदेवीदेखि गोरखनाथको मन्दीर पुगेर पूजा गरेका थिए।

त्यसलाई कतिपय राजवादीहरूले प्रतिकात्मक कदम भन्दै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको उद्घोषका रूपमा उल्लेख गरिरहेका छन्।

राजावादी र गणतन्त्रवादी यी दुई परस्परविरोधी राजनीतिक दर्शनका अनुयायी या पक्षधरले काठमाण्डूका सडक तताउने क्रम केही समय जारी रहने सङ्केतहरू छन्।

काठमाण्डूका सडकमा सुरु हुन लागेका प्रदर्शनहरू प्रतिकात्मक मात्रै हुनेछन् वा कुनै ठोस परिणाम दिनेछन् अहिले नै भन्न गाह्रो देखिन्छ।

• फणीन्द्र दाहाल/बीबीसी न्यूज नेपाली