रञ्जना बि.सी. / कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिका–६ की चक्रभामी चौधरी ईन्डक्सन चुलोमा खाना पकाउछिन् । आधुनिक प्रविधिमा आधारित यो विद्युतीय चुलोको प्रयोगले दाउरामाथिको निर्भरताको त अन्त्य भयो नै, चक्रभामीको समय पनि बचत हुन थाल्यो ।
पहिला उनलाई दाउरा नभए खाना पाक्दैन भन्ने चिन्ताले सताउथ्यो । ‘खाना पकाउनै प¥यो । अरु काम छोडेर पनि दाउरा खोज्न जंगल जान्थे ।’ उनी भन्छिन्, जुन दिनदेखि ईन्डक्सन प्रयोग गर्न थाले । त्यही दिन दाउराको खोजीमा जंगल जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भयो ।
दाउरामा खाना पकाउँदा त्यसबाट निस्किने धुवाले उनलाई असर पुग्थ्यो । ईन्डक्सन चुलोको प्रयोगले उनको स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक असर परेको छ । ‘धुवाँले एकातिर स्वास्थ्य बिग्रिने । अर्कोतिर गर्मीयाममा त आगो नजिक बसेर खाना पकाउन नै गाह्रो हुने,’चक्रभामी भन्छिन्, ईन्डक्सन चुलोको फाईदै फाईदा । न स्वास्थ्य बिग्रिने डर । न त खाना पकाउन समस्या ।’
धुवाँ रहित चुलोले एकसाथै सवै समस्या अन्त्य गरिदिए पछि उनी दंग छिन् । त्यसको श्रेय आफू उपभोक्ता रहेको प्रगतिशिल सामुदायिक वनलाई दिन्छिन्, र भन्छिन्, त्यसका लागि सामुदायीक वनलाई धन्यवाद ।
चक्रभामीलाई यो ईन्डक्सन चुलो सामुदायिक वनले आफ्नो वार्षिक योजना मार्फत दिएको थियो ।
सामुदायीक वनबाट चुलो पाएका उनीसंगै अन्य १५ जना उपभोक्ताको प्रतिक्रिया पनि फरक छैन् । आफ्ना उपभोक्ताहरुको सुविधाका लागि ईन्डक्सन चुलो वितरण गरेको प्रगतिशिल सामुदायिक वनले आयआर्जन वृद्धिका लागि उनीहरुलाई बाख्रा र बंगुर पालनका लागि विऊ पूँजी पनि दिएको छ ।
त्यतिमात्र नभएर न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृती समेत प्रदान गर्दै आएको छ । त्योसंगै स्थानीय सडकको मर्मत र सामुदायीक वनको भवन निर्माण पनि गरेको छ । यसको स्रोत सामुदायीक वन र त्यही वन भित्र रहेको ललकपरिया तालबाट प्राप्त हुने राजस्व थियो ।
चार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वडा नम्बर ४ स्थित ललकपरिया तालमा माछा पालनबाट वार्षिक एक लाख रुपैया भन्दा बढी आम्दानी हुन्थ्यो । तर २०७७ साल देखि सामुदायिक वनको आम्दानी घट्यो । आफ्नो मातहतमा रहेको तालमाथि भजनी नगरपालिकाको स्वामित्व कायम भएपछि भने सामुदायीक वनको आम्दानी घटेको हो ।
प्रगतिशिल सामुदायिक वनले वनकै आम्दानीबाट निर्माण गरेको भवन
यही नगरपालिकामा रहेको अर्काे सयपत्री सामुदायीक वनले टोलसुधार कार्यक्रम संगै महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन बाख्रा र बंगुरपालन लगायतका तालिम दिने गरेको छ । यस बाहेक स्थानीय शिक्षामा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । सयपत्री सामुदायीक वनका अध्यक्ष पदम चौधरीले वनको आम्दानीबाट सात वर्षको अवधिमा स्थानीय राष्ट्रिय मावि पचमुडियालाई १० लाख भन्दा बढी सहयोग गरेको बताए । जुन रकम विपन्न विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिसंगै निजीश्रोतबाट राखिएका शिक्षकको तलबमा खर्च गरिएको थियो ।
यस्तै गञ्जवास्थित शिव आधारभूत विद्यालयलाई एक लाख ५० हजार बराबरको सहयोग गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । यो वनको पनि आम्दानीको प्रमुख श्रोत त्यसभित्र रहेका तालहरु हुन् । सयपत्रीमा एउटा प्राकृतिक ताल र दुई वटा मानव निर्मित ताल छन् । जसबाट वार्षिक रुपमा चार देखि पाँच लाख रुपैया आम्दानी हुने गरेको छ ।
पहिले खैलाँड गाविसको मातहतमा रहेका यी तालहरु आफ्नो स्वामित्वमा आएपछि भजनी नगरपालिकाले ठेक्कामा लगायो । नगरपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्कामा टेण्डर नपरेपछि यी तालहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन भने सामुदायीक वनले गर्दै आएको छ ।
आफ्ना उपभोक्ताहरुको आर्थिक प्रगतीसंगै स्थानीयस्तरमा शैक्षिक, भौतिक र सामाजिक विकासमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने प्रगतिशिल र सयपत्री सामुदायीक अपवाद होईनन् । भजनी नगरपालिका भित्रका थुप्रै सामुदायिक वनले यस्ता तमाम उदाहरणीयकाम गरेका छन् । जसको श्रेय सामुदायीक वन भित्र रहेका तालहरुको आम्दानीलाई जान्छ ।
केही वर्ष अघिसम्म निलकण्ठ सामुदायीक वनले पनि तालहरुबाटै वार्षिक रुपमा १६ देखि २० लाख रुपैयासम्म आम्दानी गथ्र्यो । त्यही आम्दानीबाट तीन सय भन्दा बढी उपभोक्तालाई ग्याँस सिलिण्डर बितरण गरेको थियो । गाउँ र जंगल जोड्नेएक किलोमिटर लामो सडक ग्रावेल र ७५ घरधुरीमा विद्युत जडान वनकै आर्थिक सहयोगबाट संभव भयो ।
निलकण्ठ सामुदायीकवनले महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन दुई वर्ष सम्म सिलाई कटाई तालिम दियो । जसबाट ५० जना महिला स्वरोजगार भए । वनले आफ्नो आम्दानीबाट विपन्न वर्गका विरामीलाई दुई हजार रुपैया सहयोग पनि दिने गरेको थियो ।
नगरपालिकाले वन भित्रका तालहरु आफ्नो स्वामित्वमा लिएपछि भने कर्मचारीलाई तलब दिन र कर चुक्ता गर्न नसकेको निलकण्ठ सामुदायीक वनका अध्यक्ष लक्षीराम चौधरी बताउछन् ।
उता प्रतिक्षा सामुदायिक वनको अबस्था पनि निलकण्ठको भन्दा फरक छैन् । जंगलको क्षेत्रफल सानो थियो । आम्दानीको प्रमुख स्रोत तालहरु थिए । जसबाट वार्षिक रुपमा ८० हजार भन्दा बढि आम्दानी हुन्थ्यो । वनका अध्यक्ष मनसरी चौधरीका अनुसार त्यही रकमबाट कर्मचारीको तलब र कर चुक्ता हुने गरेको थियो । दुई वटा तालमाथि नगरपालिकाको स्वामित्व कायम भएपछि वनको आम्दानीका आधारहरु बन्द भए ।
प्रगतिशिल सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र रहेको ललकपरिया ताल
यो समस्या प्रतिक्षा, निलकण्ठ र प्रगतिशिल सामुदायिक वनको मात्रै होइन । नगरपालिकाले ताल स्वामित्वमा लिएका १३ वटै सामुदायिक वनको अवस्था उस्तै छ । तालको स्वामित्वलाई लिएर नगरपालिका र स्थानीय सामुदायीक वनबीचको छलफल पछि सम्पूर्ण तालहरुमाथि नगरपालिकाले हस्तक्षेप ग¥यो ।
वनहरुले त्यसको भोगाधीकार गुमाए । तालमाथिको भोगाधीकार गुमाएका वनहरु संग आम्दानीको स्रोत बन्द भयो । जसका कारण वनका सबै आर्थिक गतिबिधि र सहयोगका कार्यक्रमहरु बन्द भए ।
विवाद कसरी सुरु भयो ?
२०७७ साल चैत २७ गते भजनी नगरपालिका र ताल तलैया भएका सामुदायीक वन उपभोक्ता समुहबीच बैठक बस्यो । जसको अध्यक्षता तत्कालीन उपमेयर छाया देवकोटाले गरेकी थिइन । बैठकमा सामुदायीक वनभित्र रहेका ताल तलैयाहरुको सम्पूर्ण भोगचलन नगरपालिकाले गर्ने निष्कर्ष निस्कियो ।
न्यूनतम मुल्य तोकेर टेण्डर गरेपछि जुन सामुदायिक वनको तालबाट जति रकम उठ्छ त्यसको ५० प्रतिशत रकम सोही ताल रहेको समुदायमा परिचालन गर्ने लिखित निर्णय पनि भयो । आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम पाउने सहमती भएपछि उपभोक्ता समूहले १६ वटा ताल नगरपालिकालाई दिन सहमत भएको सामुदायिक वन समन्वय समिति भजनीका उपाध्यक्ष दिपक चौधरी बताउछन् ।
%20(2).jpg)
भजनी नगरपालिकाले ताल स्वामित्वमा लिएबापत ताल तलैया भएका उपभोक्ता समूहहरूलाई ५० प्रतिसत दिने लिखित सहमति
तर ताल स्वामित्वमा लिएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि नगरपालिकाबाट उपभोक्ता समुहले कुनै रकम पाएका छैनन् । अहिले नगरपालिकाले १७ वटा ताल ठेक्कामा दिदै आएको छ । जसमध्ये १६ वटा ताल सामुदायीक वनभित्र रहेका छन् । तर राजस्व असुली गर्न पालिका असक्षम भएको छ ।
भजनी नगरपालिकाको राजश्व शाखाको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म ठेक्कामा लगाएका तालहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १३ लाख ४० हजार, आ.व. २०८०÷८१ मा ३६ लाख ९८ हजार ४ सय ४९, आ.व. २०८१÷८२ मा ३१ लाख ४२ हजार ७२६ गरी तीन वर्षमा ८१ लाख ८१ हजार १ सय७५ रुपैया मात्रै संकलन भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छद ९ मा स्थानीय सरकारले बित्तिय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत बिभिन्न कर तथा शुल्क आए ठेक्का वाफत बक्यौता रकम समेत असुली गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० को दफा १२ बमोजिम वार्षिक बुझाउनु पर्ने रकम तीन किस्तामा अग्रिम रकम बुझाउनु पर्ने, समयमा नबुझाए वार्षिक १० प्रतिशतका दरले सुद लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर पालिकाले सो व्यहोरा पालना नहुने गरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेका १८ वटा व्यवसायीहरुबाट २ करोड २३ लाख ४४ हजार ६२ रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यो कुरा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदका अनुसार आ.व. २०७९/८० मा ठेक्का सम्झौता भएका १७ वटा तालबाट १ करोड ९८ लाख २३ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ पनि असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी तालहरुको ठेक्काबाट झण्डै छ करोड राजश्व उठाउन नसकिएको बताउछन् । यद्यपी ताल स्वामित्वको विवादबारे भने उपभोक्ता समूहलाई दोष दिन्छन् । भन्छन्, ‘उपभोक्ता समूहहरु स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने हो । तर उहाँहरु अनावश्यक रुपमा विवाद सिर्जना गरिरहनु भएको छ ।’
तालहरु नगरपालिकाले लिएपछि आम्दानीको प्रमुख श्रोत गुमाउनु परेको सामुदायीक वनका उपभोक्ताहरु बताउछन् । आफ्नो स्वामित्वमा लिएका सबै तालहरु नगरपालिकाले वनलाई फिर्ता गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । त्यसो नगरे पालिका भित्रका ५४ वटै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुहिक राजिनामा दिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
.jpg)
सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू आफ्नो गुनासो सुनाउँदै
यता नगर प्रमुख चौधरी सामुदायीक वनको काम तालहरु ठेक्कामा दिने नभएर वन संरक्षण गर्ने मात्र भएको बताउछन् । ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक श्रोतहरुको उपभोग गर्न सक्छ’ नगरप्रमुख चौधरी भन्छन्, नगर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै श्रोत हाम्रै हो ।’ सामुदायीक वनहरुलाई ताल फिर्ता गर्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा नगरप्रमुखले त्यो सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारे ।
यता उपभोक्ता समूहहरु पालिकाले ताल फिर्ता गर्नु पर्ने भन्दै वन कार्यालयहरुमा धाइरहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर पनि ताल फिर्ता गर्नु पर्ने पक्षमै छ । राम बिचारी ठाकुर डिभिजन प्रमुख हुदा २०८१ साल जेठ २९ गते कार्यालयले सामुदायीक वन क्षेत्रभित्रका ताल तलैया तथा सीमसार क्षेत्रमा ठेक्का पट्टा नगर्न भन्दै पत्र पनि काटेको थियो ।
तर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समुहबीच डिभिजन वन कार्यालयले विवाद सिर्जना गराउन खोजेको भन्दै वास्ता गरेन् ।
हाल डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कडँेल यो विवादवारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन । यद्यपि स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समूहसंग सामूहिक छलफल गरेर विवाद सुल्झाउन सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।
कानुनमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ५ को क्र.स. २७ मा सीमसार क्षेत्रलाई संघको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । राष्ट्रिय वन नीति २०६९ मा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, पुर्नस्थापना र व्यवस्थापन स्वामित्वका आधारमा सिमसारलाई वर्गिकरण गरी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार गराइनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
वन ऐन २०७६ ले सीमसार,पोखरी,तालतलैया, नदी र खोलानाला लाई समेत वन क्षेत्रको परिभाषामा समेटिएको छ । वन ऐन २०७६ कै दफा १३ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्रको सिमसार क्षेत्रको संरक्षण सम्बद्र्धन प्रर्बद्धन र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
वन नियमावली २०७९ को नियम ११ को उपदफा (४) बमोजिम उपभोक्ता समुहद्धारा व्यवस्थापन गरिएका वन क्षेत्र भित्र रहेका सीमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम गर्नु पर्ने छ भन्ने स्पस्ट व्यवस्था रहेको छ । यसले सामुदायीक वन क्षेत्रभित्र रहेका तालतलैया, सिमसार क्षेत्रकोे संरक्षण तथा व्यवस्थापनको हक अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा नै रहेको देखाउछ ।
अर्कोतिर स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानिय तहको सम्पती संरक्षण सम्बन्धि व्यवस्था अन्तरगत गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पति संरक्षण (१) को (ङ) मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिमसार क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वन बाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने अन्य वन रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
पवेरा सामुदायिक वन क्ष्त्र भत्रि रहेको रखौना ताल
विज्ञहरु के भन्छन् ?
सुदुरपश्चिम वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्ट स्थानिय तहले सामुदायिक वन भित्रका तालहरुमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाइने बताउँछन् । ‘भजनी नगरपालिकाले सामुदायिक वनहरुलाई जमिन तेरो तर त्यो भित्रको ताल मेरो भनेको छ । यो उचित होइन ।’ वन ऐनले स्पस्ट रुपमा सामुदायिक वनलाई श्रोतमाथिको अधिकार दिएकाले तालहरु फिर्ता गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले तालहरु ठेक्कामा दिएपछि वनहरुमा वातावरणीय जोखिमको सम्भावना बढेको सामुदायीक वन समन्वय समिति भजनीका अध्यक्ष खोजराम चौधरी बताउछन् । ‘ताल ठेक्कामा लिने ठेकेदारहरुले ताल वरपर पानी खान आउने पशुपंक्षीहरु मार्ने गरेका छन्’, चौधरी भन्छन् ‘ठेकेदारलाई आफ्नो माछा सम्मको मात्रै चिन्ता हुन्छ । उनीहरुलाई वन र वातावरणको चिन्ता छैन । वन भित्र भोज गर्छन । प्लाष्टिक लगेर जथाभावी फाल्छन् ।’
वनभित्र गरिने यस्ता क्रियाकलापले वन्यजन्तु र बोट विरुवामा मात्रै नभएर समग्र इको सिस्टममा नै असर पर्ने वातावरणवीद् लोकराज पन्त बताउँछन् । ‘ताल जसले ठेक्कामा लिए–दिए पनि त्यहाँ भित्र गरिने गतिविधिले वातावरणमा कस्तो असर पर्छ भन्न बारे सचेत हुनु पर्छ । ठेकेदारले माछा जोगाउन वन्य जन्तु र पंक्षीको शिकार गर्छ । वन भित्र प्लाष्टिकजन्य फोहर गर्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर जंगलमा मात्र नभएर उसको माछा र तालमा पनि पर्छ ।’
उनले वन भित्रका श्रोतहरुलाई आम्दानीको श्रोतको रुपमा मात्र नभएर पर्यावरणीय दृष्टिकोणले हेर्न सुझाव दिए ।
माछा निकाल्नलाई तयार पारिएको जाल, रखौना ताल
स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समुह विचको यो विवाद आफ्नो जानकारीमा नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन अधिकृत भरत श्रेष्ठ बताउछन । तर नगरपालिकाले सामुदायिक वनका तालहरु लिएको हो भने कानुन अनुसार नै यो विवाद सुल्झाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो विवाद मिलाउन नेपालको संविधान अनुसार नै जानु पर्ने हुन्छ । ऐन कानूनमा सबै स्पष्ट व्यवस्था छ । सीमसार क्षेत्रमा संघीय सरकारको एकल अधिकार छ । स्थानीय सरकारका पनि सिमित अधिकार छन् । यो कानूनी विषय भएको हुनाले कानूनमा के छ त्यही अनुसार जानु पर्छ ।’
प्रदेश वन निर्देशक बिष्ट पनि दुबै पक्ष कानूनी आधारमा समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउछन् ।
.jpg)
(2).jpg)
