ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। आगामी शनिबारका लागि तयारी भएको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै ओलम्पिक कमिटिका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले वारेसमार्फत रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा ओलम्पिक कमिटिका अध्यष जिवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई विपक्षी बनाइएको छ। निर्वाचन गर्ने सम्बन्धि निर्णयहरु, अवैधानिक पत्रहरु लगायत अन्य कार्यहरु बदर गर्न आदेश माग गरिएको छ। जीवनरामलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नामबाट कुनै पनि गतिविधि नगर्नु भनि प्रतिषेधको आदेश समेत माग गरिएको छ।

जिवनरामले प्रेसित गरेको पत्रका आधारमा अवैधानिक रुपमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन पुस १३ गते हुन लागेको भन्दै अन्तरिम आदेश मार्फत निर्वाचनमा रोक लगाउन समेत माग गरिएको छ। ओलम्पिक कमिटिमा अन्य सदस्यहरु सर्वसम्मत भएपनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा निर्वाचन हुन लागेको छ। अध्यक्षमा तीनजनाको उम्मेदवारी परेको छ। जसमा हालका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ पनि छन्। निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङले पनि अध्यक्षमा दाबी गरेका छन्।

उपाध्यक्षमा ७ सिटका लागि ९ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। ज्योति राणा, गोपालसुन्दर लाल कक्षपति, प्रकाशशमशेर राणा, दावा गुरुङ, अनिलप्रसाद शर्मा, तुल्सी थापा, अशोकरत्न बज्राचार्य र चतुरानन्दराज वैद्यले उपाध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

महासचिवमा राजीव श्रेष्ठको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै कोषाध्यक्षमा टासी घले र उपमहासचिवमा रामजीबहादुर श्रेष्ठको एकल उम्मेदवारी परेको छ। तीन सचिवका लागि रमेशप्रसाद शिवाकोटी, भीमसिंह गुरूङ र रामकृष्ण श्रेष्ठले नाम दर्ता गराएका छन्।

पाँचजना सदस्यमा गीता क्षत्री राणा, लाक्पा छिरिङ लामा, राम अवाले, मनीष जोशी र जितेन्द्रबहादुर चन्द छन्।