दक्षिण कोरियामा ‘मार्शल ल’ लगाइएकोबारे राष्ट्रपति के भन्छन्?

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति यून सुक यउलले मार्शल लको घोषणा गरेका छन्।

यउलको पिपुल पावर पार्टी र मुख्य विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी अर्को वर्षको बजेटका बारेमा असहमत भइरहेका बेला यस्तो घोषणा गरिएको हो।

बिना पूर्वघोषणा अबेर राति गरिएको टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले देशलाई उत्तर कोरियाली कम्युनिष्ट बलहरूबाट जोगाउन र राज्यविरोधी तत्त्वहरूलाई समाप्त गर्न उक्त कदम आवश्यक भएको बताए।

समाचार संस्था योन्हापका अनुसार सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पार्टीले उक्त घोषणाको विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङले उक्त घोषणालाई “असंवैधानिक” भनेका छन्।

राष्ट्रपति यउल सदस्य रहेको सत्तारुढ दलका प्रमुख हान डोङ–हुनले भने उक्त घोषणालाई “गलत” भनेका छन्।

सोलस्थित न्याश्नल एसेम्ब्लीको भवनबाहिर ठूलो भिड जम्मा भएको छ। त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

‘मार्शल ल’ के हो?

‘मार्शल ल’ भनेको सङ्कटका बेला गरिने सैन्य अधिकारीहरूको शासन हो र यसको अर्थ सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बन हुन सक्ने अर्थ लाग्छ।

योन्हापका अनुसार ‘मार्शल ल’ उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ पुर्जी बिना पक्राउ गर्न सकिन्छ।

त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यम र प्रकाशकहरू पनि ‘मार्शल ल’कै नियन्त्रणमा आउँछन् भने संसदीय गतिविधिमा पनि रोक लाग्छ।

प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरू सहितका चिकित्सासम्बन्धी कर्मचारीलाई ४८ घण्टाभित्र काममा फर्कन निर्देशन दिइएको छ।

स्थिति सामान्य, मानिसहरू अचम्मित

केम्ब्रिज विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक जोन निल्शन–राइटले सोलबाट बीबीसीसँग कुरा गर्ने क्रममा दक्षिण कोरियाली राजधानीको स्थितिको झलक दिएका छन्।

‘मार्शल ल’ लगाइँदा सामान्यतया: सर्वसाधारणहरूले गर्न सक्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ।

तर उनका अनुसार सोलका सडकहरूमा सेनाको कुनै सङ्केत देखिँदैन। उनले कुरा गरेका एकजना प्रहरी पनि “आफूजत्तिकै अनभिज्ञ थिए।”

“सडक सामान्य देखिन्छ, मानिसहरू निश्चय नै विस्मित भएका छन्,” उनले भने।

स्थितिलाई ‘नजिकबाट नियाल्दै’ बाइडन प्रशासन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले दक्षिण कोरियाली सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको र “स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको” एकजना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ताले बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएससँग बताएका छन्।

यद्यपि यसबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिको टिप्पणी आइसकेको छैन।

बीबीसीबाट