‘भोट हाल्या चामल पाइन्या हो कि नाइँ’

बिछ्यामा भेटिएकी सितुकला थापालाई मैले सोधें, ‘संविधानसभाको निर्वाचनमा भोट हाल्नुहुन्छ ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरिन्, ‘भोट हाल्या चामल पाइन्या हो कि नाइँ ?’ छेउमै रहेका एक न्यायाधीशले यो संवाद सुनिरहेका थिए । संवादका क्रममा मौन रहेका न्यायाधीशले फर्किने क्रममा बाटामा भने, ‘भूगोल माग्नेका कुरा सुन्ने देशमा चामल माग्नेका कुरा कसले सुन्ने ?’

त्यसको झन्डै १५ वर्षपछि, एक महिनाअघि म बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी पुगेको थिएँ । बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर खड्काको कार्यकक्षमा हामी स्थानीय विकासका मुद्दाबारे कुरा गरिरहेका थियौं । त्यही बेला एक बूढी आमाले ढोका ढकढक्याइन् । उनीसँग दुई बालक थिए । मेयर खड्काले आउनुको कारण सोध्दा आमाले चामलका लागि उपमेयरलाई निवेदन दिएको जानकारी दिइन् । र, चामल नदिए बालबच्चा भोकै हुने व्यथा सुनाइन् ।

१५ वर्षअघि पनि बाजुराका बासिन्दाको माग ‘चामल’ थियो, अहिले पनि चामल नै ! यो अवधिमा दुई पटक संविधानसभाको र एक पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । देशले नयाँ संविधान पायो । जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नाममा स्थानीय सरकार पाए । र, प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकार पाए । जनताका नाममा शपथ खाएका प्रदेशका शासकहरूले सात वर्षको अवधिमा ईश्वरका नाममा तीन सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे । अस्पतालको बजेट काटेर मन्दिरमा बढाए । तटबन्धका नाममा लुट गरे । भत्ता र अनुगमनमा १ सय करोडभन्दा बढी खर्च गरे । स्वरोजगार र उद्यमशीलताका लागि विनियोजन गरेको स्वरोजगार विकास कोषको १ सय करोड रुपैयाँ पाँच वर्षसम्म बैंकमा थन्क्याएर व्याज खाए । तर पछिल्लो एक वर्षमा न ५० प्रतिशत रकम एकैपटक सहकारीमार्फत खर्च गरे ।  हुँदाहुँदा नेपाल आमाको मूर्तिका नाममा समेत प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । नेपाल आमाका सन्तान भोकले आक्रान्त छन्, शासकहरूले भने अमूर्त नेपाल आमाको मूर्तिमा लगानी गरे ! र, पछिल्ला पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुसन्धान र डीपीआरका नाममा २ सय करोडभन्दा बढी खर्च गर्‍यो । तर बाजुराका जनताको चामलको माग कहीँकतै न अनुसन्धानको विषय बन्यो, न त सरकारको प्राथमिकतामा पर्‍यो । बाजुरामा खाद्यान्नको हाहाकार ! बारीमै सड्यो स्याउ ! बल्देको पहिरोले सडक अवरुद्ध ! हरेक वर्ष छापिने समाचार हुन् यी । समाचार उही । शीर्षक उही । समाचारमा फरक हुने भनेको त्यसको मिति मात्र हो ।

गाउँहरू रित्ता छन् । खेत बाँझा छन् । पाखाहरू उराठलाग्दा छन् । जता हेर्‍यो पहिरो छ । डाँडामा हेर्‍यो पहिरो । सडकमा हेर्‍यो पहिरो । पहिरोले बाजुरा जोड्ने सडक ठाउँठाउँमा क्षत–विक्षत छ । वर्षा सुरु हुन थालेपछि कहाँनिर पहिरो जान्छ, कतिखेर बाटो अवरुद्ध हुन्छ, ठेगान हुन्न । बाजुराका लागि बल्देको पहिरो चुनौती बनिरहेकै छ । अब त बाजुराको स्याउ धनगढीको बजार पुगे पनि समाचार बन्न थालेको छ । स्याउ बजारमा नपुगेर कहाँ पुग्नुपर्ने हो ? यसले स्याउको होइन, बाजुराको नियति देखाउँछ ।

‘बाजुरालाई नियति र नेता दुवैले ठगे,’ बाजुरामा भेटिएका एक कर्मचारी सुनाउँदै थिए, ‘तर नेतालाई कसैले प्रश्नै गर्दैन । बरु तिनै नेतालाई जिताउन चुनावमा मर्न–मार्न तयार हुन्छन् जनता ।’ चुनावमा हरेक वर्ष गोली चल्छ । मान्छे मर्छन् । मर्ने–मार्ने एउटा परिवार र समुदायका हुन्छन् । उनीहरू केका लागि मरे ? कसका लागि मारिए ? कहिल्यै सोधीखोजी भएन । हुँदैन । केही दिन आन्दोलन हुन्छ । चक्काजाम हुन्छ । नेताहरूले चर्का भाषण गर्छन् । जिउँदालाई मारेर सहिद बनाउने अनि तिनै सहिदका नाममा राजनीति गर्ने अनौठो संस्कार चलेको छ बाजुरामा ।

व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेताको अवस्था परिवर्तन भयो, तर बाजुराको अवस्था परिवर्तन भएन । हुनेखानेहरूले उहिल्यै जिल्ला छोडिसके । घर कुर्ने बूढी आमा र ससाना बालबालिका छन् । जिल्ला कुर्ने सीडीओ र सरकार कर्मचारीहरू छन् । तर ती पनि दिन र रात गनेर बस्छन् । कति बेला सीडीओ गए ? थाहा हुँदैन । नयाँ आएपछि थाहा हुन्छ, पुराना गएछन् ।

सरुवा पाएको दुई वर्षपछि अस्पताल टेक्न गएका चिकित्सक त्यहाँ नपुग्दै घरमा उनकी आमा बिरामी भइसकेकी हुन्छिन् । र, चिकित्सक आमाको स्याहार गर्नुपर्ने व्यहोराको पत्र छोडेर जिल्लाबाट गइसकेको कुरा अस्पतालको शय्यामा उनैलाई कुरिरहेका बिरामीले समाचारबाट थाहा पाउँछन् । यही हो, बाजुराको नियति ।

कर्णाली, बुढीगंगा, कवाडी लगायतका नदीहरू कुनै सिमानामा बग्छन्, कुनै जिल्लाकै मध्यभागमा । जलविद्युत्को अपार सम्भावना छ । तर टुकी, झरो र लालटिनको उज्यालोमा बाँच्नु अधिकांश बाजुरावासीको नियति हो । सरकार एयर लिफट् गरेर सुत्केरीलाई नेपालगन्जमा अलपत्र पार्छ । र, भन्छ— बर्सेनि बाजुराका यति महिलालाई एयर लिफ्ट गरेर जोगायौं । अस्पतालमा पुर्‍याएपछि बेखर्ची महिलालाई सरकारले फर्केर हेर्दैन । ऋणको भारीले सधैं थिच्ने त्यो उद्धारले उनीहरू बाँचेर पनि पलपल मरिरहन्छन् । एयर लिफ्टमा हुने खर्चले डाक्टर र औषधिको व्यवस्था गरिदिएको भए त्यो महँगो उद्धारको आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । एम्बुलेन्सको खर्च जुटाउन नसकेर बसमा धनगढी लैजाने क्रममा बाटामा मर्ने महिलाहरूका व्यथा समाचारमा सीमित छन् ।

तथ्यांकले भन्छ, १ लाख ३३ हजार जनसंख्या भएको बाजुरामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषक छन् । तर कुल क्षेत्रफलको १२ प्रतिशत जमिन मात्र कृषियोग्य छ । त्यसको अर्थ कृषकसँग जमिन छैन । अनि भोकमरी त हुने नै भयो । भोकमरी, अभाव, बेरोजगारी कहालीलाग्दो छ । तर तीनै तहका सरकारसँग उद्यमशीलता, रोजगारीका अवसर सृजना र उत्पादनमुखी कार्यक्रम र योजनै छैनन् । पलायन रोक्ने कुनै नीति छैन ।

कटौराजस्तो डाँडा । त्यहीमाथि मार्तडी बजार । कसले बसायो होला सदरमुकाम त्यहाँ ? पहिलो पटक मार्तडी पुग्ने जोकोहीको मनमा यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ । जस्तापातामा ठडिएको सदरमुकाम मार्तडीमा केही सरकारी कार्यालयका पक्की भवनहरू छन् । सदरमुकाम भन्न पनि गिज्याउने मार्तडी बाजुराको ऐना हो, जसमा नेता र नियतिले ठगेको बाजुराको छाया प्रस्ट देखिन्छ । पञ्चायतमा के भयो ? प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका ३० वर्ष नेताहरूले के गरे ? लाजले अनुहार छोप्नुपर्ने नेताहरू जनतालाई विकासको आश्वासन बाँड्न अझै रत्तीभर संकोच मान्दैनन् । बाजुरामा जागिर खाने, व्यापार गर्ने, तर लगानी धनगढी र काठमाडौंमा गर्ने । यो प्रवृत्ति र सोच बाजुराको विकासको बाधक हो ।

बाजुराबाट संघ र प्रदेशमा मन्त्री हुनेहरूको फेहरिस्त लामै छ । तर सुशासन, पारदर्शिता, विकासमा सबैभन्दा पछाडि र गरिबीमा सबैभन्दा अगाडि रहेको जिल्ला यही हो । विकास र समृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी आवश्यक छ । बाजुरा प्रदेश र संघसँग सञ्चार, सडक, ऊर्जासँग जोडिन जरुरी छ । बाजुरा बाटोसँग अलिअलि जोडिएको छ, तर उत्पादनसँग जोडिन सकेको छैन । सडक भएर विकास आएन; तराईबाट चामल, आलु र मदिरा आए । सेती लोकमार्ग निर्माण यहाँका जनताको मुख्य माग हो । चीन र तराईसँग जोडिने सडक निर्माण भए बाजुराको कायापलट हुन धेरै वर्ष लाग्नेछैन ।

बाजुरामा अभाव, बेरोजगारी, गरिबी मात्र छैन । प्रचुर सम्भावना भएका बडिमालिका, बुढीनन्दाजस्ता धार्मिक र प्राकृतिक रूपले मनमोहक र रमणीय प्रकृतिप्रदत्त उपहारहरू पनि छन् । जडीबुटी, भेडाच्यांग्राका लागि बाजुरा उर्वर छ । स्याउ र जैतुन उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्‍याउन सके बाजुराको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । बाजुराका स्याउ, जैतुन, जडीबुटी र यार्सा कहिल्यै पुग्लान् बजारमा ?

बाजुराको भौगोलिक विकटतालाई दोष दिएर नेताहरू विकास गर्न कठिनाइ भएको तर्क गर्छन्, तर स्विटजरल्यान्डले हिमाललाई नै स्वर्ग बनाएको स्मरण गर्दैनन् । विकासका लागि इच्छाशक्ति, योजना र इमानदारी महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । जनताका सपना सिरानीमा थन्क्याएर मस्तसँग निदाउने नेताहरू भएसम्म बाजुराले मात्र होइन, बाराले भोग्ने नियति पनि यस्तै हुनेछ ।