राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कोप–२९ सम्बोधन- ‘हिमालको सुरक्षा पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने नबिर्सौ’

अजरबैजान (बाकु) २७ कात्तिक ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।

अजरबैजानको बाकु सहरमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताको उच्च स्तरीय सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो आव्हान गरेका हुन् ।

“हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं” , राष्ट्रपति पौडेलले भने, “पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पु¥याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न । ”

उनले सम्बोधनका क्रममा यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक सम्वादको विषय बनाउन प्रस्ताव गरे ।

साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भने,“ गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ।”

जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै संकटमा रहेको उनले बताए ।

विशेषगरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुक यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनको भनाइ थियो। उनले विश्वसमुदायलाई नेपालले भोगिरहेको बिपत्तिबारे जानकारी दिदै भने, “नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए ।

हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोट लगायतका विपदमा सयौं मानिसको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुर्नस्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।

विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, वन क्षेत्र बढाएका छौं, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं तथा अरु थुप्रै प्रयास भएका छन् ।

उनले जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्दै भने, हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु ।”

जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो। उनले थप आग्रह थियो, पेरिस सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनु पर्दछ ।

तस्वीर : राष्ट्रपतिको कार्यालय