यस अवधिमा देखिने गरी महत्वपूर्ण काम भएका छन् । पहिलो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म आफैँ र मन्त्रालयको टिमसहित नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने/गराउने र सबै प्रकारका टिम बनाएर लैजाने विषयलाई प्रभावकारी रूपमा सफल बनायौँ । त्यसमा महासभाको प्रमुख सत्रसँगै समिट अफ दी फ्युचर तथा एलएलडिसी (अति कम विकसित मुलुक) को समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्षता गर्ने कार्यसँगै जी ७७ प्लस चाइनालगायतका महत्वपूर्ण फोरममा प्रभावकारी रूपमा सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि रह्यो ।

साथै यो वर्षको महासभाको महत्वपूर्ण सत्रका रूपमा सुरक्षा परिषद्मा पनि नेपालले बोल्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । प्रधानमन्त्रीज्यू र म आफूले पनि नेपालले यस पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा देखिने गरी सहभागिता झल्काउन सकेको महसुस गरेका छौँ । हामीले वैश्विक मुद्दा उठाउने मौकाको भरपुर उपयोग ग¥यौँ । जलवायु परिवर्तनको विषय, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य पूरा गर्ने दायित्वका विषयमा धेरै कुरा विश्वमाझ राख्न हामी सफल भयौँ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि भनेको शान्तिप्रियता हो । शान्तिकै पक्षमा आवाज बुलन्द गर्छौं भन्ने पक्षधरता हामीले त्यहाँ प्रस्तुत ग¥यौँ । नेपाल असलंग्नताको नीति बोकेको देश हो । सबै हाम्रा मित्र हुन् अनि कसैसँग पनि हाम्रो शत्रुता छैन र सदैव शान्ति चाहन्छौँ भन्ने कुरालाई पनि राम्रोसँग उठाउन सफल भयौँ ।

दोस्रो, धेरै लामो समयदेखि मन्त्रालयको सङ्गठनात्मक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन ‘ओएनएम’ ल्याउने तयारी भइरहेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा लामो समयदेखि अड्किएर बसेको ओएनएम पारित गर्न सफल भयौँ । जसले आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका रूपमा सगरमाथा संवाद गर्ने तयारी थालेका छौँ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र विदेशमन्त्रीसँग भएका भेटवार्ता कति फलदायी भए ?

छलफलमा क्रममा विविध दुईपक्षीय सम्झौतामा पनि यो पटक हस्ताक्षर गर्न सफल भएका छौँ । जस अनुसार ७० वर्षको लामो इतिहासमा पहिलो पटक मित्रराष्ट्र अमेरिकासँग दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठनका लागि हस्ताक्षर ग¥यौँ । इन्डोनेसियासँग पनि दुईपक्षीय सम्झौता र दुईपक्षीय भिसा निःशुल्क गर्ने राम्रो सम्झौता भयो । सर्भियासँग पनि सम्झौता भएको छ । त्यहाँ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो दौत्य सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा एउटा राम्रो किसिमको फ्रेमवर्कभित्र प्रवेश गर्न सक्यौँ । जसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ ।

क्यानडा भ्रमणका क्रममा नेपालप्रति सद्भाव देखिएको छ । त्यहाँका सांसद नेपाल आउन इच्छुक छन् । नेपालप्रति चासो देखाएर भेट्ने धेरै देश थिए ।

 बितेको एक सय दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउन यहाँको पहल र आबद्धता कस्तो रह्यो ?

यस अवधिमा सोचेभन्दा धेरै राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ‘इन्गेजमेन्ट’ रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्र ४७ भन्दा बढी विदेशी मुलुकसँगको छलफलमा सहभागिता जनाउनुभएको छ । म आफैँले पनि ४० बढी बैठकमा भाग लिएको छु । दुईपक्षीय भेटवार्ता पनि त्यसै हाराहारीमा रहेका छन् । शिष्टाचार भेटवार्ताको कार्य अझै जारी छ । हालसम्म ३६ वटा भेटवार्ता भएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयमा आएपछि भारत भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, जेन्डर र रिप्रोडक्टिभ राइटका विषयमा भएका सम्मेलन, कतारको भ्रमण, वातावरणीय सम्मेलन, महिला विदेशमन्त्रीको सम्मेलन, एसिडी सम्मेलनलगायतका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेँ । जसमा नेपालले हालसम्म गरेको प्रगति र चुनौतीका विषयमा राम्रो बहस भएको छ, जसले भविष्यमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बाटो थप सुमधुर हुने अवसर सिर्जना गरेको छ ।

मन्त्रालय समालेलगत्तै यहाँले भारत भ्रमण गर्नुभयो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्नुभयो । दुई देशको सम्बन्ध थप न्यानो बनाउन कस्ता पहल भए ?

हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको भेटवार्ता न्युयोर्कमा भयो । त्यो भेटवार्ता मैले गरेको भारत भ्रमणको प्रतिफल हो भनेर जोड्न चाहन्छु । त्यो भेटमा भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको भ्रमण गर्छु भन्नभएको छ । त्यो पनि अर्को उपलब्धि हो । उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानका विषयमा थप छलफल गरिने छ । भारतका प्रधानमन्त्री छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने छ । समय तय नभए पनि हिउँदको अगाडि वा पछाडि नेपाल आउनुहुने छ भन्ने आशा छ । यथावत् विषय व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल तथा जलविद्युत् योजना र विद्युत् खरिद सम्बन्धमा हाम्रा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग दसैँअगाडि मात्र छलफल भएको छ । के के भएका छन्, हुनुपर्ने कुरा के के हुन् र कहाँ अड्किएको छ ? हाम्रो साइडमा हो वा भारतमा हो भनेर ट्र्याकमा ल्याउन छलफल भएको छ । अर्को हप्ता एसियाका मुलुकबिच छलफल गर्ने तयारी छ । त्यस्तै चीनका विषयमा यसरी नै छलफल राख्छौँ । मन्त्रालय एकदम अद्यावधिक भएर रहने र काम गर्ने योजना छ ।

एक सय दिनमा मन्त्रालयमार्फत भएका अन्य गतिविधि कस्ता रहे ?

पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय भयो । मन्त्रालय तथा नियोगहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भयो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र हो । सार्क शिखर सम्मेलन नभएको लामो समय भयो । सम्मेलन गराउन यहाँको कस्तो पहल रहने छ ?

यस विषयमा भारत जाँदा पनि पहल गरेको छु । कुनै पनि सङ्गठनमा सबैको सहमतिमा बैठक राख्नु पर्छ । त्यसमा भारतका विदेशमन्त्रीज्यूलाई सोधेको थिएँ । उहाँले अहिले नगरौँ, अहिले वातावरण छैन भन्नुभएको छ । वातावरण बनेपछि अवश्य अघि बढ्छ तर ग्राउन्ड लेभलमा र कार्यगत समूहमा भने निरन्तर छलफल र काम भइरहेको छ । हालसालै पनि हाम्रो मन्त्रालयबाट साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने तयारी भइरहेको छ । म आशावादी छु कि यो क्षेत्रमा सार्क सक्रिय हुने छ र सबै देश मिलेर अगाडि बढोस् भन्ने पहल गरिरहेका छौँ ।

नेपाली रहेका मध्यपूर्वका देशमा युद्ध र द्वन्द्व भइरहेका छन् । त्यहाँका नेपालीको सुरक्षा र तथ्य अद्यावधिक गर्न कस्तो पहल भइरहेको छ ?

देश अनुसारको नीति फरक हुँदो रहेछ । त्यसले गर्दा सुरक्षा र सुविधा दिन कठिनाइ छन् । नेपाली नागरिक कहाँ कति छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कठिन छ । अस्ति मात्र इराकमा अवैधानिक रूपमा रहेछन् भन्ने औपचारिक जानकारी आयो । पासपोर्ट माग गरेपछि इराक हेर्ने कुवेतको राजदूतलाई सोध्यौँ । इराक जान कुवेतबाट जान नमिल्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि जान हुने र नहुने रेड जोन र ग्रिन जोन रहेछ । त्यसैले म यो अन्तर्वार्तामार्फत भन्न चाहन्छु कि नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी त्यस्तो द्वन्द्व भएका ठाउँमा कृपया नगइदिनुहोस् किनभने हामीले उद्धार गर्न खोज्दा पनि नसकिने रहेछ । त्यस्तै लेबनानमा पनि ‘नोटिस’ जारी गरेर सम्पर्क गर्न भन्यौँ तर कसैले पनि सम्पर्क गरेनन् । पछि पत्रिकामा सूचना छपाएर परिवारलाई आग्रह गरेपछि मात्र एक सय जनाभन्दा कमले मात्र अहिलेसम्म सम्पर्क गरेका छन् । इजिप्टमा पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् । लेबनान र इजिप्टमा नेपाली सेनाको शान्ति सैनिकलाई भने युएनले सुरक्षा दिइरहेको छ ।

इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मामिलामा नेपालले आफ्नो असंलग्नताको नीतिलाई पछ्याएको देखिएन नि ?

त्यस्तो होइन, इजरायलसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध निकै लामो हो । नेपाली निकै छन् त्यहाँ । गाजामा के भइरहेको छ भनेर टिप्पणी नगरे पनि दुवैतर्फलाई शान्तिमा आऊ युद्ध नगर भन्नबाहेक अरू सक्ने अवस्था छैन ।

आर्थिक कूटनीति सोचे अनुसार अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के होला ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो । अहिले मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढाउने भनेर पहल गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयको कामको विभाजन क्षेत्रगत रूपमा गरिएको छ । ‘थिम’ अनुसार छैन । हामी ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी’ को ‘थिम’ नै लिएर काम गर्ने सोचमा छौँ । हामी अर्थ मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विभिन्न देशले गरेको पहलबारे भन्ने र संयोजन गरेर अघि बढ्ने छौँ ।  निजी क्षेत्रले माग गरेको महìवपूर्ण विषय भएकाले उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतले पनि पहल गरिरहेका छन् । एसिया कोअपरेसनको सम्मेलनमा पनि विभिन्न मुलुकले जलविद्युत्, पर्यटन, शैक्षिक क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा काम गर्न चाहेका छन् । त्यसका लागि वातावरण कसरी बनाउने भन्ने सोच्न जरुरी छ ।

एनआरएनएको विवादको विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो मन्त्रीज्यू ? 

यो निकै चाखलाग्दो विषय हो । मुद्दामाथि मुद्दा रहेको रहेछ । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा एउटा फैसलाको पूर्ण पाठ पठाएपछि त्यसको पालना गराउन पहल मात्र गरेको हो । १० औँ अधिवेशन (शेष घलेको पालाको) लाई वैध मानेर एकताको अधिवेशन गराउनू भनेको छ । मन्त्रालयले फैसला अनुसार एआरएनको कार्यालयमा पत्र पठाएका छौँ । बिचमा ‘कन्फ्युजन’ के भयो भने यसबिचमा दर्ता गराएको एनआरएनएको वैधता खारेज भएपछि अर्को पक्षले हाम्रो पक्षमा आयो भन्ने सोचेछ । त्यो हुनुमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा दर्ता भएकाले त्यो खारेज भएको हो । फैसला अनुसार भएको हो, अन्यथा होइन ।

चीन नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक हो । ऊसँग भएका बिआरआईलगायतका सम्झौता प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो छ । कसरी प्रतिफलमुखी बनाउन सकिएला ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको सेरोफेरोमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता भयो । सौहार्दपूर्ण भेटमा नेपाल भ्रमणमा आउन निम्ता दियौँ । उहाँले पनि चीन भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ । बिआरआईको सवालमा जति पनि चीनसँगको साझेदारीयुक्त कार्य हुन्छन्, त्यो यसै अन्तर्गत हुने भन्ने चीनको धारणा छ । अस्ति भर्खर मात्र चीनको चार वटा परियोजना आएका छन्, जुन अनुदानमैत्री छ । मेरो बुझाइमा भने बिआरआई भनेको एउटा बृहत् फ्रेमवर्क हो । जति पनि चीनले नेपालसँग वा अरू मुलुकसँग काम गर्छ, त्यो त्यसै अनुसार गर्छ । बिआरआई भनेको सबै ऋण मात्र होइन, अनुदान पनि हो भन्ने बुझेको छु । त्यही अनुसार पछिल्लो चार वटा परियोजना अघि बढिसकेको अवस्था छ ।

 नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कसरी सकिएला ?

परराष्ट्र नीति भनेको देशको नीति हो । त्यसलाई नेपालको सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउने गरी साझा मतका लागि अघि बढाउने गरी सतर्क रहेर अवलम्बन गर्नु पर्छ । यही नीति अनुसार विदेशमा नेपालीलाई चिनिन्छ । पहिले ब्रिटिस गोर्खाले नेपाल चिनाउँथ्यो, अब साधारण नेपालीको मेहनतले पनि नेपाल चिनिने गरेको छ । देश सुन्दर र नेपाली मेहनती छन् भनेर चिनिन्छन् । गर्व गर्ने ठाउँ धेरै छ । दिगो विकासकै लक्ष्यमा ४५ प्रतिशत प्राप्ति हुनु राम्रो छ ।

विदेशका दूतावास र कार्य प्रभावकारी बनाउन कस्तो पहल भएको छ ?

स्रोतसाधन कमजोर रहे पनि सके जति सुविधा दिन पहल गरेका छौँ । मन्त्रालयको बजेट र जनशक्ति बढाएर प्रभावकारी सेवाको पहल गर्दै छौँ ।

परराष्ट्रमन्त्रीमा देखिएको खुबी 

वर्तमान सरकारको छवि उजिल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढोत्तरीका साथ एक सय दिन बिताएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको सक्रियतासँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी सम्बन्धको आयाम थप फराकिलो बनेको हो ।

पहिलो पटक परराष्ट्रमन्त्रीको पद समाल्नुभएकी डा. आरजु राणा आफू मन्त्रालयको काममा गम्भीरताका साथ रमेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “म पहिलेदेखि नै काममा रमाउने मान्छे, यहाँ यति धेरै गर्नुपर्ने काम रहेछन् कि म त्यसैमा रमेको छु ।” कामको जिम्मेवारी पूरा गर्दा आफ्नो राजनीतिक छविभन्दा पनि दायित्वलाई महìवका साथ अघि बढाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । काम गर्दा ताली र गाली दुवै पाइने कुरा उहाँलाई अवगत छ । त्यसैले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयका सबैको मत बुझेर काम गर्ने गरेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।  मन्त्रालयको कामसँगै देशकै पहिचानको अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी उहाँमा छ । त्यसकारणले कुनै पनि कामलाई योजनाबद्ध अघि बढाउन आफू प्रयासरत रहेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।

चाहे त्यो मित्रवत् सम्बन्ध विस्तार हुन वा मन्त्रालयले आमनागरिकलाई दिने सेवा सुविधाकै विषय किन नहोस् । कुनै सम्झौता नगरी मन्त्रालयका कर्मचारीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न उहाँले प्रयास गर्नुभएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । अहिलेसम्म अड्किएर बसेको साङ्गठनिक सर्वेक्षणलाई टुङ्गोमा पु¥याएर मन्त्रालयलाई जनशक्तियुक्त बनाउनमा उहाँको ठुलो योगदान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै विदेशबाट नेपालमा र नेपालबाट विदेशमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिलालाई निरन्तरता दिलाउन बलियो पहल थाल्नुभयो । जस अनुसार ओमानका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो । उहाँले भारतको भ्रमण गरेर त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मैत्रीपूर्ण भेटवार्ता गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्कै ध्यान तान्नुभयो ।

भारत सरकारले दिएको त्यो सम्मान उहाँको मात्र नभई समग्र नेपालीको रहेको पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा. जयराज आचार्य औँल्याउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयका कामको सुरुवात उहाँको राम्रो देखिएको छ ।”

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने बहस र छलफलमा आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुने शैलीका कारण पनि उहाँले भविष्यमा धेरै काम गर्न सक्ने खुबी देखाएको दाबी गर्नुभयो । त्यति मात्र हैन समस्याग्रस्त मन्त्रालयलाई गति दिन उहाँले जोड बल लगाएर जनशक्ति र साङ्गठिनक सुधारका लागि लग्नुभएको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्ले पास गर्नु अर्को उहाँको सफलता भएको आचार्य औँल्याउनुहुन्छ । अझ राम्रो सुधारका लागि पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा राजदूतहरूसँग गहन छलफल गरेर भविष्यको सफलतालाई सुनिश्चित गर्न सकिने सुझाव आचार्यले दिनुभयो । पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले भारत भ्रमण त्यसको राम्रो पहल रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, “भारत भ्रमणमा उहाँ प्रस्ट देखिनुभयो, देशगत विषयमा आगामी दिनमा के होला त्यो फरक कुरा हो तर सुरुवात उहाँको राम्रो रह्यो ।”

छिमेकी मुलुकको प्रधानमन्त्री मोदीले हत्पति त्यसरी विदेशमन्त्रीलाई भेट दिनुहुन्न तर भारत जाँदा परराष्ट्रमन्त्रीसँग सौहार्दपूर्वक भेट गर्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।

महिला भए पनि परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा उहाँले सुझबुझका साथ काम गर्ने नीतिलाई अँगाल्नु अर्को बलियो पक्ष रहेको मन्त्रालयका उच्चाधिकारी औँल्याउनुहुन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीको सुखदुःखमा साथ दिन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई सव्रिmय तुल्याउने अभियान थाल्नुभयो । भर्चुअल माध्यमबाट कम्तीमा महिनाको एक पटक भए पनि समस्या र समाधानको पहलका लागि छलफल थाल्नुभएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले सरकारका अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आर्थिक कूटनीतिको विस्तारमा पहल गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले नेतृत्व लिएको सगरमाथा संवादलाई सक्रिय तुल्याउने कार्य अघि बढाउनुभएको छ ।

विगतका सरकारले गरेका कामलाई त्यसपछि आउने सरकारले त्यति ध्यान नदिएको इतिहास मन्त्रालयसँग छ । तर, उहाँले राम्रो कामको सुरुवात भएको जस विगतका सरकारलाई दिँदै त्यसलाई निरन्तरता दिने सवालमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुभएको छैन । राहदानी वितरणलाई चुस्त बनाउँदै भिडभाडमुक्त सेवाको अवधारणालाई कायम राख्नुभएको छ । कन्सुलर सेवालाई अनलाइन सेवामा परिणत गरेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहज सेवाका लागि सुविधा विस्तारमा पनि उहाँले ध्यान दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कूटनीतिक भेटवार्तालाई मर्यादामा राखेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सबै सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेतालाईसमेत भविष्यमा अभिमुखीकरणका लागि पहल गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय विश्वमा नेपाल सरकार देखिने ऐना भएकाले त्यसमा कुनै धुलो लाग्न नदिने कसरतमा उहाँ सजग रहनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार एकराज पाठक बताउनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै देशको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय संलग्नतालाई बढावा दिने कार्यमा मन्त्री राणाको पहल सराहनीय रहेको उहाँ औँल्याउनुहुन्छ ।

(वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पूरा गरेको छ । यस अवधिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । सोही विषयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणासँग गोरखापत्र समाचारदाता चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानी हामीले गोरखापत्रबाट साभार गरेका हौ । )